सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूसँग छलफल नगरेको धारणा राखे । उनले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई अहिले गुठीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने बताए ।

ढुङ्गानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौँ । यो प्रावधान खेदजनक छ । विभिन्न चरणमा सरकारकै पहलमा सरकारी, गुठी भएको हो । अहिले कम्पनीलाई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरू आफैँमा प्रताडित छन् । उनीहरूले धेरै दुःख पाएका छन् । र, जति पनि कम्पनीमा लगानी गरेका विद्यालयहरू छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा आएका छन् । यो विधेयक संसद्मा टेबल गर्ने बित्तिकै लोन कल गर्छ । उहाँहरूले ऋण तिर्न ताकेता गर्नुहुन्छ । कतिपय बैङ्कहरूले हाम्रा साथीको फाइल रोकिसकेको अवस्था छ । यसले भोलि मान्छेको जीवन नै संकटमा पर्ने भएपछि पर्ख र हेरको अवस्था रहेन । सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आजको विरोध कार्यक्रम राखिएको हो । हाम्रो कुरा चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस् । हामीलाई बन्द भन्ने शब्द अप्रिय लाग्छ । हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानुन आउन लागेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ ।’

विरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजी मैत्री नभएको बताउनु भयो । सिलवालले प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

सिलवालले भने, ‘प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेष गरी निजी मैत्री भएन । एकातिर सरकारले सम्पत्तिको हक संविधानले ग्यारेन्टी गरीदिएको छ भनेको छ भने अर्कोतर्फ विधेयक ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम गरेको छ । तीतो होला बन्ध्याकरण गर्ने सम्मको काम गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरूलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपछि सरकारलाई ताला चाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ । यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।’ 

विरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले शिक्षा सम्बद्ध अधिकांश व्यक्तिहरू आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहितको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरू पालिका र जिल्लामा अगाडी बढी सकेको जानकारी दिए । उनले अहिले पनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राखे । 

उनले भने, ‘कसको लागि शिक्षा ऐन आएको हो ? अहिले तमाम शिक्षा सम्बद्ध व्यक्तिहरू आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री ज्यु, शिक्षामन्त्री ज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरू खुला छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गर्ने कुरा अप्रिय हुन सक्ला । अब कालो दिन सुरु हुँदै छ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीप्रति हामी चिन्तित छौँ । आम लगानीकर्ता आज दुःखित छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए पनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ 

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरी अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ ? रोजगारीको लागि सधैँ बिदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो ? जवाफ देऊ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।