सरकारवालाले शिक्षा विधेयकले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारवालले सरकारले गम्भीरतापूर्वक यस क्षेत्रका कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयक निर्माणका क्रममा स्वार्थ घुसाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले त्यो रोकिनुपर्ने बताए ।
 
‘विधेयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ । तर, विधेयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडिपट्टि छाप लगाएको र सही गरेको भित्र पनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ । एउटा पानो घुसाएर स्वार्थ हाल्ने कुरा, यसप्रकारका प्रचलन दृश्य र अदृश्य रूपमा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य रुपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरुलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस्तै हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको, तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिए । उनले भने ‘हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौँ । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौँ । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्छ ।’

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अझै पनि प्रस्तावित विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउन सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरोकारवालाससँग व्यापक छलफल गर्न सुझाब दिए। उनले भने,‘त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाइन हेरौँ । काम गरौँ । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खासगरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।’

प्याब्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरु  सडकमा आउनुपरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले भने,‘हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस् । अनुगमन सरकारले गरिदेओस् । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस् भन्यौँ । अहिले ५२ वर्षपछि विधेयक ल्याइएको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरी आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?’

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयकप्रति आफूहरुको पनि असहमति रहेका बताए । ‘यसमा हामी अभिभावकहरुले पनि आपत्ति छ भन्यौँ । यो शिक्षा विधेयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भइसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विधेयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरु नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।’ 

विगत ५२ वर्ष पूरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्थाले सरकारमा बस्नेहरुले लज्जाबोध गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘तर, ढिलैगरी भएपनि विधेयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विधेयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ,’उनले भने । 

यस्तै, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरी आउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘शिक्षा विधेयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विद्येयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको कुरा आएको छ । विधेयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौँ । विधेयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौँ भनेर आन्दोलन गर्यौं । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’