दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–५ का कृष्णप्रसाद जैसी बँदेल धपाउन रातभर बारीमै जाग्राम बस्छन् । घोगा लाग्ने बेलाको मकै बँदेल र बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि उनी मात्र नभइ गाउँका किसान मकै बारीमै दिनरात बिताउन बाध्य छन् । 

बँदेल र बाँदरले केही वर्षअघिदेखि बाली नष्ट गर्न थालेपछि उनीहरू मारमा पर्दै गएका छन् । जंगल क्षेत्रको विस्तारसँगै नजिक आउने जंगली जनावरले वर्षमा ६ महिना खान पुग्ने मकैखेती सखाप पारेपछि अन्न खोज्नुपर्ने चिन्तामा किसान छन् ।

‘जंगली जनावर बँदेलले मकै सखाप पार्दै आएपछि जोगाउन बारीमै रातभर जागराम बस्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ, वर्षमा ६ महिना खान पुग्ने खेती बाँदररबँदेलले नष्ट गरेपछि अन्न बेसाउनुपर्ने भएको छ’, जैसीले भने । 

भैरवी गाउँपालिकामा मात्र नभइ बँदेल र बाँदरले जिल्लाका धेरै ठाउँमा मकैखेती नष्ट गर्दै आएका छन् । कृषि कार्यालय दैलेखका अनुसार यहाँका ११ स्थानीय तहमा बँदेल र बाँदरले किसानको मकैखेती मात्र नभइ अन्य खेतीमा समेत क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ ।

कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले दैलेखका सबै स्थानीय तहका ९० वडामा २१ हजार १७५ हेक्टरमा किसानले मकैखेती लगाउँदै आएको बताए । पछिल्ला वर्षमा जंगली जनावरले किसानको लगाएको मकैखेतीमा क्षति गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

किसानको क्षतिमा कार्यालयले पर्याप्त मात्रामा राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने उनले स्वीकारे । ‘अहिले मकैखेतीको समय हो, बँदेल र बाँदरले मकै खेतीमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ, कृषिले पर्याप्त राहत दिन सक्दैन कार्यविधि त्यहीअनुसारको छ,’ उनले भने । 

कति मकैखेतीमा जंगली जनावरले कति क्षति पुर्‍यो भन्नेसमेत तथ्यांक आफूहरूसँग नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयसँग क्षतिको विवरण छैन, स्थानीय सरकारले संकलन गरेको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हामीले क्षतिको विवरण हेरेर बीउसम्म उपलब्ध गराउन सक्छौँ, कृषिले राहतभन्दा पनि अनुदान दिने गर्छ ।’

भैरवी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख प्रकाश भट्टराईले एक वडामा पाँचदेखि सात रोपनी जग्गामा किसानले लगाएको मकैमा बँदेलले क्षति पुर्‍याएको बताए । गाउँपालिकाका सबै वडाबाट जंगली जनावरले मकैमा गरेको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । 

‘मकैबालीमा बँदेल र बाँदरले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण संकलनलाई तीव्रता दिएका छौँ, अहिलेसम्म गाउँपालिका–१, २, ३, ४, ५ वडामा बढी मात्रमा क्षति पुगेको पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले राहत दिने कुनै नीति बनाएको छैन ।’ रासस