सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो ।

त्यसै गरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘लगानी बोर्डको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५ लाई हामीले अध्ययन गरेर त्यसलाई संशोधनका लागि अध्ययन गरेर प्रस्ताव तयार पार्न बोर्डले अनुमति प्रदान गरेको छ । नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेर अब अगाडि बढाउने कुरा छ । त्यस्तै लगानी बोर्ड कार्यालयको आव २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ ’

बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ । २२ मेघा वाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९२ करोड, ६३ मेगावाट छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेघा वाटको दानाखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, सानी भेरी जलविद्युत परियोजना ४४ दशमलव ५२ मेगावाट ९ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ । 

त्यसै गरी बैठकले दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रस्तावित २४५ मेगावाट र २० मेगावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताए । 

बैठकमा बोर्डको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो । त्यसै गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरिएको छ । बोर्डले ग्रिन क्याल्सियम अमोनियम नाईट्रेड  फर्टिलाईजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रेनिकोला एसडिएन बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।