निजामती सेवा दिवसकै दिन लुम्बिनीमा प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको २५औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । 

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठकमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ध्वनि मतका आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको हो ।   

बिहीबार बसेको २४ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आजको बैठकमा उक्त विधेयक पास भएको हो । 

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ । प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्षको पदावधि रहनेछ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गराएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ । खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पुर्याइएको हो ।

यस्तै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजस्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।