स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा देशभर निःशुल्क हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित जनसंख्या र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा उनले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई देशभर निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

मन्त्री बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए । आफूले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने कुरा संसद र मन्त्रिपरिषद्मा पनि राखिरहेको उनले बताए ।  

‘म आउनुभन्दा अगाडि १६ वर्षदेखि अल्झिएर बसेका विभिन्न रणनीतिहरू पास भएका थिएनन् वर्षौँदेखि थन्किएर बसेकाहरू अब हामीले विभिन्न कार्ययोजना, रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले हामीलाई सहज बनाइदिएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘म आएपछि सबै खालका रणनीतिहरू पनि पास गरिसकेको अवस्था हो । त्यसकारणले हिजोको पुरातन शैलीभन्दा पनि अब हामी नयाँ रणनीति बनाएर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रगति र व्यवस्थापन बिना राष्ट्रको विकास सम्भव नहुने बताए । मन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १६ वर्षदेखि मन्त्रालयमा अल्झिएर बसेका विभिन्न रणनीति पास गरेको पनि बताए । उनले केही दिन अघि कान्ति बाल अस्पतालमा आकस्मिक उपचार नपाएर एक बालिकाको मृत्यु भएको प्रकरणमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको कमी, कमजोरी भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।   

‘अहिले म कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाइ हुनुपर्छ । राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ कक्षा १२ सम्मको पढाइ भनेर मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको छु । मैले सिन्धुपाल्चोकको ३ वटा पालिकाहरूबाट १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘देशव्यापीरूपमा यो निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा म काम गरिरहेको छु । म संसदमा पनि बोलेको छु । मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा राखेको छु । हामी शिक्षा र स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।’ 

उनले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक पनि पूर्वशर्त बमोजिम दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा नगर्ने गरेको अवस्था रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले विभिन्न बाहानाबाजी गरेर चिकित्सक सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसिरहने प्रवृत्ति रहेको पनि उल्लेख गरे । 

मेडिकल बोर्डले समेत सम्बन्धित चिकित्सकलाई बिरामी भएको प्रमाणित गरिदिने गरेको भन्दै उनले अहिले सरकारले त्यसरी मेडिकल बोर्डले दिने प्रमाणपत्रलाई बन्द गरेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले सरकारले कडाइ गरेका कारण अहिले भने चिकित्सक दुर्गम ठाउँमा जाने गरेका बताए ।