सरोकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

सरोकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताए । विधेयकमै शिक्षक अब पेसाकर्मी बन्ने कुरा उल्लेख भएको बताए । उनले राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनीतिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताए ।

कोइरालाले राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले शिक्षकहरू राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको बताए । केही शिक्षकहरूले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै यो नचाहिने कुरा मात्रै भएको बताए । 

कोइरालाले भने, ‘भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालले विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो नि । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनौँ, संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुपर्‍यो नि ।’

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयक ढिलो आएकोमा स्वागत गरे । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक आए पनि विधेयक आउने प्रक्रिया गलत भएको बताए । उनले अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय सकारात्मक भएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरोकारवालाहरूलाई विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने बताए ।

भण्डारीले भने, ‘यो विधेयक ढिलो गरी आएको छ । पछिल्लो पटक संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि आयो । आउने प्रक्रिया गलत भयो । सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरेर आयो । यो भन्दा अगाडी वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भन्ने थियो । अहिले अभिभावकबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने भन्ने आयो । यो स्वागत योग्य हो । प्रक्रिया नपुर्‍याएर आयो भनेर गाली नगरौँ । आलोचनात्मक समर्थन गर्छौँ । सरोकारवालालाई छलफल गरेर संसदीय समितिमा छलफल गरियोस् । ऐन नआएर धेरै कुराको अवरोध भइरहेको छ । शिक्षा विधेयक ढिलो ल्याएर ल्याइयो । प्रक्रिया गलत भयो । अपनत्व हुनलाई सबै सरोकारवालालाई समेटेर जानुपर्छ ।’

शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहित विपरित रहेको बताए । उनले सरोकारवालालाई हानी पर्ने गरी विधेयक आएको बताए । ताम्राकारले आफूखुसी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई हानी गर्ने गरी विधेयक आयो । सरोकारवालाको हितका विषयलाई विधेयक ल्याइएन । हाम्रो आन्दोलन समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न ३० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थियौँ । आफूखुसी विधेयक आयो । शिक्षाका सम्बद्ध सरोकारवालालाई नै नराखेर विधेयक ल्याइयो । यो राजधानी केन्द्रित आन्दोलन हो । सबै जनताको निमित्त भनेर आन्दोलनको आयोजना गरिएको हो । सबै जिल्लाबाट शिक्षक साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ । सरकारलाई चेतावनी दिन आन्दोलन गरिएको हो । सरकारले निकास नदिँदा सम्म आन्दोलन भइरहन्छ ।’