शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित, हिंसा र भयमुक्त एवं मैत्रीपूर्ण बनाई निर्वाध सेवा प्रवाहको वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।   

‘चिकित्सकमाथि हुने यस्तो घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दोषीउपर कारबाही गर्न र सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनसम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ समितिका सभापति जोशीले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो आक्रमण र दुर्व्यवहारका घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए ।  

बैठकले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले चिकित्सकहरू पेसागत क्षेत्रमा नियमित हुने वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न उपसमिति तथा अध्ययन कार्यदल गठन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समिति बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल दन्त चिकित्सक सङ्घ, नेपाल सरकारी चिकित्सक सङ्घ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्लगायतका  सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार एवं अनपेक्षित घटनाबारे दुःख व्यक्त गरे । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले चिकित्सकलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । सचिव भट्टराईले दुर्व्यवहारका घटना भएका अस्पतालमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको र संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

बैठकमा आवासीय चिकित्सकहरूले हेटौंडा, बुटवल, लमजुङ, मणिपाल कलेज पोखरा, विराटनगर, बगौडा अस्पताल, चितवन र पाटनलगायतका अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न माग राखे । मणिपुर शिक्षण अस्पतालमा रहेका राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन हटाउन र  चिकित्सकको शान्तिसुरक्षा र सुविधाको प्रत्याभूतिको माग गरिएको थियो ।  

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले सरकारले चिकित्सकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. समाज गौतमले दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।  

बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान दिन दृढ राजनीतिक सङ्कल्प आवश्यकता भएको बताएका थिए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गरेका निर्णय :