माइतीघर मण्डलामा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू सत्रबुँदै माग सार्वजनिक गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

पछिल्लो समय माइतीघर मण्डलामा निरन्तर रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् । शिक्षक र डाक्टरहरूको आन्दोलनपछि स्थानीय तहका कर्मचारी पनि सडकमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन माग गरेका छन्। सोमबार बिहान ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कर्मचारीले हातमा कालो पट्टी बाँधेर धर्ना दिएका थिए भने दिउँसो ४ बजेसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले जानकारी दिए। 

उनीहरूले सडक आन्दोलन गरिरहँदा निरन्तर पानी परिरहेको थियो । तर पनि कर्मचारी टसको मस नभई दबाबमूलक आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका थिए । उनीहरूले छाता ओढेर भए पनि धर्ना दिइरहेका छन् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने, विनासहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ ।

समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ।

त्यसैगरी, जुनसुकै तहमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। 

मंगलबार देशभरीका स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, असोज १७ र १८ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने, असोज १९ गते देशभरीका स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा रोक्ने र अनिश्चितकालीन पेनडाउन गरिने संघर्ष समितिका संयोजक गौतमले बताए। 

सरकारले समयमै माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन झन् दबाबमूलक बनाउने र देशभरका सबै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका कार्यक्रम स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ।

तस्बिरहरू : सुशिल धामी / फरकधार