संसदीय समितिले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन, चिनी, चामल, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

बैठकले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक पर्ने मसलाजन्य वस्तुहरू (जिरा, मरिच धनिया, ल्वाङ, सुकुमेल लगायत) र अन्य खाद्य पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैर कानुनी भण्डारण, जस्ता अनियमित गतिविधि हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै उपभोक्तालाई सुपथ र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति अब्दुल खानले सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसलहरू देशका दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरू सहित विभिन्न स्थानहरूमा समेत थप गरी त्यस्ता पसलहरूबाट जनतालाई सहज रूपमा चाडपर्वका समयमा किनमेल गर्न पाउने वातावरण बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘समितिको आज बसेको बैठकमा नेपालमा उत्पादित सुपारी निकासीका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरियो । छलफलमा सुपारी खेती व्यवसायको हालको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग जानकारी लिँदै यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गरी नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय र पक्षसँग समितिको अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने । कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन, चीनी, चामल, दाल लगायतका अत्यावश्यक बस्तुहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने विषयमा छलफल भयो ।’  

समितिले छलफलमा सुपारी खेती व्यवसायको हालको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग जानकारी लिँदै यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गरी सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय र पक्षसँग समितिको अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको छ ।