स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले छैटौँ दिन पनि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भई उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।

उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

प्रदर्शनमा सहभागी नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाका कर्मचारी विजयकुमार देवकोटाले संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएकाले आन्दोलन गरेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तर प्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको बताए ।

उनले भने, ‘छैटौँ दिनमा आन्दोलनमा छौँ । स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नेपाल सरकारलाई दबाब स्वरूप आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रम हो । संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएको, सरकारले २१ गतेको निर्णयबाट संघीय निजामती विधेयकको रूपमा पारित गरेर संसदमा पेस गर्ने जानकारी पाएका छौँ । सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तर प्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका छौँ । सरकारले ती कुरा संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा समावेश नगरेकाले हामी सरोकारवालालाई गाह्रो भएको छ ।’

आन्दोलनमा सहभागी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको संघर्ष समितिको संयोजक विक्रम साहीले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग नै सुन्न नचाहेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा माग सुन्न चाहेको छैन । देशलाई अप्ठ्यारा पार्ने माग छैनन् । देशमा संघीयतासँगै तीन तहका संरचना परिकल्पना गरेका छौँ । त्यसको पहिलो कदम भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहको विकासबाट हुन्छ संघीयता कार्यान्वयन भनिएको थियो ।’