राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्योपचार सर्वसुलभ बनाउन माग गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका साथै यससम्बन्धी उपचार सर्वसुलभ बनाउन आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले मानसिक स्वास्थ्यबाट पीडितहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले ३१औँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र यस क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुनसकेको नसकेको उल्लेख छ ।
‘मानसिक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सरकारले पर्याप्त बजेट तथा संयन्त्रको व्यवस्था गरेको देखिँदैन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा जम्मा एक सय ४४ मनोचिकित्सक र तीन बालमनोचिकित्सक छन् । मनोसामाजिक सहायताका लागि आवश्यक अन्य जनशक्ति (मनोचिकित्सक नर्स, मनोविद्, मनोविमर्शकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता) को व्यवस्था हुनसकेको पाइँदैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई विश्वमा एक गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य सरोकारको विषयको रुपमा लिइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको करिब १५ प्रतिशत मानिस मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा छन् । आयोगले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको संवेदनशील विषयको रुपमा लिए काम गर्दै आएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावमा अझै पनि मानसिक रोगीलाई औषधिउपचार नगरी साङ्लाले बाँधेर राख्ने, खोरमा थुन्ने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्य परिवारबाटै हुँदै आएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भएका पाँचजना व्यक्तिमध्ये चारजना निम्न र मध्यम आय भएका देशमा रहेको तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ ।
‘मानसिक स्वास्थ्य एउटा विश्वव्यापी मानव अधिकार हो’ भन्ने नाराका यो दिवस साथ विश्व व्यापीरुपमा मनाइँदै छ । नेपालको संविधानमा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनिएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने राज्यको नीति छ ।त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
