सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागको सम्बोधन छलफलबाट नै हुने भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।
वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुने प्रतिबद्धतासहित कर्मचारीलाई काममा फर्कनसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।
१५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाजसमेत रोक्दै आएका छन् ।
कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमित प्रदर्शनसमेत गर्दै आएको छ ।
देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । तर, ठूलो संख्याका कर्मचारीले वडास्तरसम्म काम रोक्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
