जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेत्री सुशीला श्रेष्ठ लोकतन्त्रमा सरकार तथा सदनका कामकारबाही प्रक्रियामुखी नभइ कार्यमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा दृढ मान्यता राख्छिन् ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि लामो कर्मकाण्डी बहस–छलफल भए पनि त्यसमा समावेश गर्न दिइएका सुझाव र संशोधन नसमेटिएकामा उनी तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्छिन् ।   

‘दैनिक १० लाख रुपैयाँ खर्च गरी बजेटमाथि महिनौँ छलफल गरियो । त्यसमा आएका सकारात्मक सुझाव समेट्नुपर्थ्यो । सरकारले जे ल्यायो, बैठकमा हुन्छ र हुन्न भन्ने आधारमा अल्पमत, बहुमत र सहमतिका नाममा पास भएको देखेँ । त्यो व्यावहारिक लागेन,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।  

यस्तो ढाँचा, ढर्रा र औपचारिकताले देशले गति नलिने उल्लेख गर्दै उनले परिणाम नदिने झन्झटिलो प्रक्रियालाई तत्कालै सच्याएर जानुपर्ने सुझाव दिइन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच भ्रष्टाचार र अनियमितताका लागि नभइ जनतालाई सुलभरूपमा दिनुपर्ने सेवा–सुविधाबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद श्रेष्ठले देश र जनहितमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि बनाइने कार्ययोजना, नीति र विधिका विषयमा संसद् र दलका बैठकमा गहन छलफल र मन्थनको आवश्यकता औंल्याइन् ।

पार्टीले सदनमा गई नीति–निर्माणमा सहभागी हुन आफूलाई पहिलो मौका प्रदान गरेकामा गौरव महसुस गर्दै उनले संसदमा बजेट तर्जुमा तथा राष्ट्रिय गतिविधिलाई नीतिगतरूपले व्यवस्थित र व्यावहारिकरूपले परिमार्जन गर्ने सोचाइबाट आफू आए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएकामा दुःख व्यक्त गरिन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा नेता स्वयं नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने तथा आफूअनुकूलको कानुन बनाउने घटनाले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य सुन, ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रतिनिधिमूलक नमूना घटनाका रूपमा रहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।  

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहयात्रा गरेका राजनीतिक दल र नेताले आफ्ना स्वार्थका लागि जस्तोसुकै विषयमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । राजनीतिक घटनाक्रमले आदर्श र सिद्धान्तभन्दा नेताहरूले पार्टी, गुट र परिवारवादलाई महत्त्व दिएको देखिएको उनले आरोप लगाइन् । 

वि.सं २०२८/२९ मा नयाँ शिक्षा विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भइ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी सांसद श्रेष्ठसँग स्ववियु कोषाध्यक्ष, क्रान्तिकारी महिला संघको सदस्य, भूमिगत जीवन र अनेमसङ्घका केन्द्रीय सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेकपा (माले) उदयपुर जिल्ला सचिव, अनेमसङ्घ उपाध्यक्ष, माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य, हाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालको राजनीतिक समिति सदस्य भई काम गरेकी उनी हाल जसपा बागमती प्रदेश इन्चार्ज पनि छिन् ।

सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘देशमा महँगी र बेरोजगारी चुलिएको छ, आम्दानीको स्रोत छैन, मुलुकको ठूलो श्रमशक्ति युवा–विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका छन् । जलस्रोतको धनी भनिए पनि कतिपय गाउँमा खानेपानी अभावमा तड्पिनुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो बेला परिवर्तनका सहयात्रीबीच आरोप–प्रत्यारोप नभइ देश विकासको साझा एजेन्डा आउनुपथ्र्याे, तर त्यो खै ?’

महिलाले अंश पाउनुपर्छ र वंशज कायम हुनुपर्छ भन्ने मागको सहज कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले बनेका कानुन कार्यान्वयनमा राज्यका संयन्त्र जागरूक हुनुपर्ने बताइन् । सम्पत्तिभन्दा मान, सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै श्रेष्ठले ‘सांसदसँग रासस संवाद’ अन्तरक्रियाका क्रममा भनिन्, ‘पैसाभन्दा समाजमा सम्मान कमाउन निकै कठिन छ, जेल र भूमिगत जीवन बिताएका पाका नेतासमेतले विगतको आफ्नो योगदान बिर्सिएर लोभ गर्नुभयो भने सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’

सदनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सांसदको नै दायित्व भएकाले कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्न प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समिति सदस्य सांसद श्रेष्ठले सबैलाई सुझाइन् । पछिल्ला चुनावमा उम्मेदवारबाट भएको खर्चको स्थितिले कहालीलाग्दो अवस्था देखाउने उल्लेख गर्दै उनले जसपा कार्यकारी समिति सदस्यले यसमा सुधार नगर्ने हो भने आर्थिक अवस्था कमजोर हुने तथा भ्रष्टाचार नगर्नेहरू केही समयमै राजनीतिक क्षेत्रबाट बाहिरिने ठोकुवा गरिन् ।  

पार्टी सङ्गठन कमजोर र हारिने क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति सच्याउन आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्छ । यसबाट भ्रष्टाचार रोकिन्छ कि जस्तो लाग्छ, अहिले समानुपातिकमा पुरुषको भाग खोसिएको छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा आलोपालो चलाएर महिलाको स्थान सुरक्षित गर्न सकिन्छ । एक प्रसङ्गमा सांसद श्रेष्ठले नागरिकता प्रमाणपत्र दिइँदा आमाको नाम भएको स्थानमा बेठीक चिह्न लगाइएकामा त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिइन् ।