टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका भनेर कार्तिक २३ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ, भनेर पढ्यौँ, सरकारले नियमन गर्ने भयो भनेर बुझेका थियौँ, तर २७ गतेको बैठकले नियमनमा जान लागेको सरकार हठात टिकटक भन्ने प्लेटफर्म बन्द गरियो, नियमनमा जान लागेको सरकार नियन्त्रणमा गइदियो ।
सरकारको संयन्त्रबाटै यसको समाधान गर्न खोजिएको कुरामा बिरोधाभाष देखिन्छ । बिरोधाभाषमा टेकेर गरिएको निर्णय सही हुन सक्दैन । प्लेटफर्म यसरी नियन्त्रण गर्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द गरेको बुझ्नुपर्छ ।
यो भनेको संविधानको मर्म विपरित हो । संविधानले मौलिक हकको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राखेको छ । आवाजलाई स्थान दिनुपर्ने ठाउँमा बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरूद्धमा छ । प्लेटफर्मले समाजमा भएका कुरा देखाउँछ । समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्न समाजकै बाटो जानुपर्छ ।
डिजिटल प्लेटफर्म भनेको अहिले समाजमा जिउने आधार पनि हो । २१ औं शताब्दीको समाज जिउने बलियो आधार हो । त्यसभित्रका अवयवहरू भनेको डिजिटल प्लेटफर्म हुन् । कतिपय अर्थको कुरा पनि आउँछ,त्यो भनेको नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । दर्ता गर्नुपर्ने भए दर्ता गराउनुपर्छ, करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, अफिस राख्न सक्नुपर्छ । नियन्त्रणको स्थिति कमजोर छ । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको प्रयोग गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ, यो फितलो नियन्त्रणको कुनै अर्थ हुँदैन ।
(लेखक दाहाल भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ हुन्)
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
