संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमै गरे पनि संसद् सचिवालयले भने विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ । संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को  दफा १२ मा संघीय ससंदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

दफा १२ को उपदफा १ मा ‘संघीय संसद र सचिवालयको लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने’ र उपदफा २ मा ‘निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । आफ्नो लागि आफैं बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसदबाहेक अन्य निकायलाई दिइएको छैन । तर, संघीय संसद् आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनभन्दा दातृ निकायको सहयोग लिनमा नै रमाउने गरेको देखिएको छ । 

संसदीय जानकारहरू नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभइ दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरूको छ । संसदभित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाईं नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनै पनि बहानामा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने बताउँछन् ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनै पनि प्रलोभनबिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षाअनुसार संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसदले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । चापागाईंले वैदेशिक सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने दाबी गरे । उनले नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संघीय संसदको ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  

‘संसद् एउटा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम निर्णय गर्ने थलो हो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दाताहरूको सहयोग लिनुहुन्छ ? हुँदैन ? भन्नेकुरा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । संसदले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नु हुँदैन,’ चापागाईंले भने, ‘संसदलाई जे जति चाहिने बजेट हो त्यो नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ र यहाँ हाम्रा सांसदहरूले आफ्नो सो विवेकले नीति निर्माण गरून् भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ ।’

उनले अरू देशको उदाहरण दिँदै अगाडि थपे, ‘विकसित देशको अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदलाई कसैबाट पनि र कुनै पनि स्वार्थ समूहबाट प्रभावित नहुन् भन्नका लागि उनीहरूलाई कानुनी रूपबाटै बन्देज लगाइएको हुन्छ । सांसदरूको प्रायोजित भ्रमण, कस्तोमा जाने, कस्तोमा नजाने ? ती भ्रमणको पारदर्शिता जनताको आँखाबाट देख्नसक्ने स्पष्ट रूपबाट राख्ने एउटा असल अभ्यास विभिन्न देशमा छन् । छिमेकी देशमा भारतमा पनि प्रत्यायोजित भ्रमणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण कुराहरू सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्छ । अनि मात्रै उनीहरूले विदेश भ्रमण जान पाउँछन् । भुटानकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि उसका सांसद को–को कहाँ गइरहेका छन् ? कसको र केमा गएका छन् भन्नेकुरा वेबसाइटमा राखेर पारदर्शिता राखेको देखिन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णुराज उप्रेती दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमुना मुलुकको रूपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवाण्डाको मोडलबाट नेपाल सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सुझाव दिए । 

उप्रेतीले नीति निर्माणमा नभइ विकास निर्माणका काममा दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्ने र सहयोग परिचालनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।  

‘नेपालमा विदेशी साहयता नियोगहको दादागिरी छ । रुवाण्डासँग त्यस्तो खालको दादागिरीलाई आफ्नो देश विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेकानिजमहरू छन् । रुवाण्डामा विदेशी सहायता नियोगहरू च्याँ चुँ नगरी कार्यान्वयन गर्छन् । त्यहाँ संयुक्त अनुगमनको संयन्त्र छ । नेपालले विदेशीलाई मुलुकको राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको पाठ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ ।’ 

संघीय संसद् सचिवालय भने बजेट अभावमा दातृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ । आफ्नो लागि आफैं बजेट बनाएर लिनसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको सचिवालय बजेट अभावमा सहयोग लिन बाध्य भए पनि नीति निर्माणमा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ । सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले विभिन्न शीर्षकमा दातृ निकायबाट हुने खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताए । 

उनले संघीय संसद् मात्रै नभइ अन्य आयोजना, परियोजनामा दातृ निकायबाट भएका खर्चहरूलाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा सचिवालय सकारात्मक रहेको बताए । खड्काले वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गरे ।  

‘संसद्ले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ भनेर संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा २०५८ सालदेखि नै व्यवस्था भएको हो यो । यो संसारको अन्य मुलुकहरूमा पनि छ । संसदले कानुन बनाउने कुरा, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा, समितिहरूको कामकारबाही गर्ने कुरामा आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ खड्काले भने, ‘सरकारले बजेट उपलब्ध गराएन भने संसद्ले आफ्नो काम प्रभावकारीरूपले गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्तले नै संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त नै हो । विश्वव्यापीरूपमा चलेको प्रचलन र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा हाम्रो आफ्नो पनि कमजोरी देखिन्छ ।’

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संघीय संसद्, प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम भइरहे पनि त्यसको आर्थिक पक्षबारे सचिवालय सधैं मौन बस्ने गरेको छ । खुल्ला संसदको अवधारणाअनुसार कार्यक्रम पर्याप्त भएको देखिन्छ । तर संसदभित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषय भने सधैं ओझेलमा नै पर्ने गरेको छ । 

संसदका पदाधिकारी स्वयं नै सरकारसँग आवश्यक बजेट निकासा गराउन भन्दा दातृ निकाय रिजाउन लागि परेको देखिने गरेको छ ।