राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ को जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले ऐनमा उल्लिखित दफा कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभाव लगायतका विषयको अध्ययन गर तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रभाव र त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुझाव प्रतिवेदनमा छ। जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्नमा परेको असरहरूबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे किसानलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमै बिउबीजन बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि उपजको क्षेत्रको थप विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
