‘न्याय हराए गोर्खा जानू, विद्या हराए काशी जानू’ भन्ने उखान त हामीले धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएको हो । नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रको विकास हुनुभन्दा अघि अध्ययनका लागि गाउँ–गाउँबाट काशी अर्थात् बनारस जाने चलन थियो । बनारस (वाराणसी)बाट संस्कृतमा शास्त्री (स्नातक) र आचार्य (स्नातकोत्तर) पास गरेर नेपाल आउनेको इज्जतै अर्को हुन्थ्यो । 

उनीहरु धुरन्धर विद्वान् त कहलिन्थे नै, उनीहरूले नामको अगाडि–पछाडि आफूले पाएका पदवी पनि जोड्थे । आचार्य पास गरेकाले नामको अगाडि आचार्य जोड्थे भने शास्त्री पास गरेकाहरूले नामको पछाडि । यदाकदा आचार्य फलानाे वा फलानाे शास्त्री भनेर आफ्नाे परिचय दिने पुराना पुस्ताका मानिसहरू अहिले पनि हाम्रो समाजमा भेटिन्छन् । 

यसबाट पनि थाहा हुन्छ, नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रचलनको पुरानै हो । तत्कालीन समयमा हुनेखाने परिवारका सदस्यले आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारत पठाउने गर्थे । राजा, महाराजाका छोराछोरी त त्यही बेलादेखि नै अध्ययनका लागि भारतबाहेकका देश जाने गरेको पाइन्छ ।

अहिले जमाना फेरियो । जमानासँगै नेपालीहरूको शैक्षिक गन्तव्य पनि फेरिएको छ । हिजो ‘हजुरबा पुस्ता’ काशी गएर पढ्थे भने अहिलेका ‘नाति–नातिना’ पुस्ता अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, जापान, युरोप अमेरिकालगायत देशका  गल्लीगल्लीमा पुग्न थालेका छन् । तिनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिएका छन्, विभिन्न परामर्श केन्द्रहरूले । 

नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको इतिहास खासै लामो छैन । करिब दुई दशकअघि औँलामा गन्न सकिने शैक्षिक परामर्श संस्था अहिले हजारौँको संख्यामा पुगेका छन् । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको संख्या सँगसँगै बढेको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा शैक्षिक परामर्श लिने वा दिने प्रचलनको विकास ०४० सालपछि हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

शैक्षिक परामर्श दिनका लागि खुलेको पहिलो संस्था कुन हो भन्ने यकिन नभए पनि सन् १९८४ बाट यसको सुरुवात भएको जानकारहरूको भनाइ छ । शैक्षिक परामर्श दिने पहिलो संस्थाको हालसम्म यकिन नभएको नेपाल शैक्षिक परार्श संघ (इक्यान)का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डे बताउँछन् । युनिभर्सल ल्यांग्वेज एण्ड कम्प्युटर इन्सिच्युट नामक संस्था सन् १९९४ मा स्थापना भएको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीलाई कम्प्युटरसँग सम्बन्धित ज्ञानसँगै शैक्षिक परामर्श दिने काम गथ्र्याे ।

सन् १९९४ सालमा स्थापना भए पनि नेपालको पहिलो शैक्षिक परामर्श दिने संस्था यही हो भनेर भन्न नसकिने पाण्डे बताउँछन् । अहिले यस संस्थाले शैक्षिक परामर्श दिने काम बन्द गरिसकेको युनिभर्सल ल्यांग्वेज एण्ड कम्प्युटर इन्सिच्युटका सिइओ उत्तमप्रसाद पन्त बताउँछन् ।

सन् १९८४ भन्दाअघि अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या निकै थोरै हुने र ती पनि आफ्नै खर्चमा भन्दा छात्रवृत्ति कोटामा जाने गरेकाले त्यसबेला शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विकास भइसकेको अवस्था थिएन । विसं ०४७ को परिवर्तनपछि भने धेरै नेपाली नागरिकमा शिक्षाको पहुँच पुगेको र त्यसपछि उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश जाने प्रचलन बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाली नागरिकमा शैक्षिक पहुँच पुगेसँगै शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूको संख्या र उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको पाण्डे बताउँछन् । 

सन् १९८४ बाट अंकुर भएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र ०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि भने राम्रोसँग झाँगिन सुरु गरेको पूर्वअध्यक्ष पाण्डेको बुझाइ​ छ ।पछिल्लो एक दशकमा अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्या लगभग १० गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ ।

एक दशकअघिको तथ्यांक हेर्दा पनि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या त्यति धेरै देखिँदैन । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को तथ्यांक हेर्दा करिब १० हजारजना विद्यार्थीले अध्ययनको लागि विदेश जान अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ । तर, अहिले उक्त संख्या बढेर लाखौँमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मात्रै एक लाख १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्यांक सरकारसँग सुरक्षित छ ।

अहिले नेपालबाट विश्वका ११० भन्दा बढी देशमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । विद्यार्थीहरू ती देश पुग्न शैक्षिक परामर्शदाताको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अहिले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।​

यो एक दशकमा विदेशिने विद्यार्थीको संख्या मात्रै बढेको छैन । विद्यार्थीलाई विदेश जान सहजीकरण गरिदिने कन्सल्टेन्सीहरूको संख्या पनि उसैगरी बढेको छ । करिब डेढ दशकअघि औँलामा गन्न सकिने कन्सल्टेन्सी अहिले सरकारले तथ्यांक राख्न नसक्ने गरी बढेका छन् । सुरुवाती चरणमा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू पछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । 

त्यसरी सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियम करिब एक दशकअघि लागू गरिएको थियो । जसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट एक हजार चार सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाले स्वीकृति लिएका छन् । सरकारसँग अहिले भएको तथ्यांक पनि त्यही हो । तर, अहिले नेपालमा कति कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक न त सरकारसँग न त शैक्षिक परामर्शका छाता संघ–संगठनसँग नै छ ।

इक्यानका अनुसार देशभर करिब चारदेखि पाँच हजारको संख्यामा कन्सल्टेन्सी खुलेका छन् । त्यसमा करिब तीन हजारको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् । शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको संख्या बढेसँगै तिनका संघ–संगठनहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अहिले शैक्षिक परामर्शका दातृनिकायका रूपमा ११ वटा छाता संगठन रहेका छन् ।

यस्तो क्षेत्रले पनि व्यावसायिक रूप लिन्छ भन्ने कुरालाई राज्य संयन्त्रले परिकल्पना गर्न नसक्दा अहिले यो क्षेत्र भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको इक्यानका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । यति धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान सक्छन् र ती विद्यार्थीलाई परामर्श दिन यति ठूलो संख्यामा कन्सल्टेन्सी खुल्न सक्छन् भन्ने आकलन राज्यसंयन्त्रले गर्न नसकेको पाण्डेको बुझाइ छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरूले आफ्नो हकहितका निम्ति आवाज उठाउन छाता संगठन स्थापना गरेर विभिन्न समयमा सरकारसँग यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई नसुनेको पाण्डेको भनाइ छ ।

यति धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान सक्छन् र ती विद्यार्थीलाई परामर्श दिन यति ठूलो संख्यामा कन्सल्टेन्सी खुल्न सक्छन् भन्ने आकलन राज्यसंयन्त्रले गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा भद्रगोल देखिएको छ । यति धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान सक्छन् र ती विद्यार्थीलाई परामर्श दिन यति ठूलो संख्यामा कन्सल्टेन्सी खुल्न सक्छन् भन्ने आकलन राज्यसंयन्त्रले गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा भद्रगोल देखिएको छ 

 सन् १९९६ मा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को स्थापना भएसँगै नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विस्तार भएको संस्थापक अध्यक्ष एसके श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘सबै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई हेर्ने भनेर इक्यानको स्थापना भएको हो । इक्यान स्थापना हुँदा उपत्यकाबाहिर परामर्श संस्थाहरू थिएनन् । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३० वटा मात्र संस्था थिए ।’

इक्यान स्थापना हुँदा १५ जना सदस्य रहेको उनले जानकारी दिए । तत्कालीन समयमा परामर्श दिन कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले कम्प्युटर इन्सिच्युटले पनि परामर्शदाताको काम गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्दा यो क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भनेर ०६८ सालमा ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका’ बनाएको छ । त्यसपछि ०७३ सालमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले अर्काे निर्देशिका जारी गरेको थियो । ०७४ सालमा संघीयता लागू भएपछि देशको शैक्षिक क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बाँडफाँड भएको छ । 

अझै पनि सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कुन तहको सरकारमा राख्ने भनेर निर्क्याेल गर्न सकेको छैन । सरकारी अन्योलका कारण अहिले स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी पनि करिब ६ वर्षदेखि नवीकरण हुन सकेका छैनन् । यससम्बन्धी नयाँ निर्देशिका बनाउने प्रयासमा सरकार रहे पनि हालसम्म जारी गर्न भने सकेको छैन ।