प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई बागमती नदी हस्तक्षेप, तीनकुने हस्तक्षेप वा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा आफूले जति पहल गर्ने अर्को प्रतिनिधि देख्नुभएको छ ? भन्दै प्रश्नसमे गरेका छन् । सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाको १०५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले आफू काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन लगायतका कुरामा रचनात्मक रहेको बताए । व्यवस्थापनका लागि गरेको पहललाई स्वीकार्न किन नसकेको भन्दै मेयर साहलाई प्रश्न गरे । 

‘उहाँले भन्नुभयो यहाँबाट निस्किने बित्तिकै हुन्छ, म बालेन्द्रजीलाई के भन्न चाहन्छु भने बालेन्द्र जी तपाईँले चाहे त्यो वागमतीमा बसेको हस्तक्षेपको कुरालाई लिएर होस् वा तीनकुनेको कुरालाई लिएर होस् पवा फोहोरमैला व्यवस्थापनको निम्ति काठमाडौं उपत्यकाभित्र मिलेर काम गर्ने बारेमा कति पटक सिंहदरबारमा बैठक भयो, के अहिलेको प्रधानमन्त्री जत्तिकै सकारात्मक र रचनात्मक ढंगले यो समस्या समाधान गर्न समन्वय गरेको अर्को कसैले देख्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने,   ‘तपाई काठमाडौं महानगरको मेयर भएको नाताले उपत्यकाका अरु नगरपालिकालाई समन्वयन गर्ने बढी जिम्मेवारी छ । मैले बढी सहयोग तपाईँलाई गर्छु भनेर भनेको कुरा गर्न केले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीले बल गरिरहेको छ भन्न केले रोक्यो ?’

दाहालले संघीयता पछिको विकास सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार बनेपछि अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संविधान बनेपछि र स्थानीय सरकारलाई जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको सरकार जनताको सरकारको रूपमा परिभाषित गरिएपछि जे जति विकास निर्माणका काम भएका छन् । ती पक्कै पनि मेरो विचारमा सन्तोषजनक छन् । उत्साहवर्द्धक छन् ।’

 ७५३ तहकै अवस्था हेर्दा आफूले विकास निर्माण लगायतमा भएको काम सन्तोषजनक पाएको बताए । उनले नकारात्मक कुरालाई भन्दा सकारात्मक कुरामा ध्यान दिन पनि जोड दिनुभयो ।

‘स्थानीय तहले विकास निर्माण, संस्कृति, संरक्षण, सम्पदा विकासमा, भौतिक पूर्वाधारमा ती महत्त्वपूर्ण छन् । ७५३ तहकै अवस्था हेर्दा उत्साहवद्धक छन् । यो स्थानीय सरकारको अवधारणा, संघीयता संघ मात्रै होइन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीले नेगेटिभ कुरा बढी गर्ने बानी बस्न थाल्यो नेपालमा । पोजेटिभ कुरा नदेख्ने बढी भयो । यस्तो भयो भने राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको यात्रा गर्न सक्दैनौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन मैले छिटै नै संघीय निजामति ऐन ल्याउँदैछु ।’