प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा अझैपनि महिला र पुरूषलाई लिएर विभेदकारी व्यवस्थाहरू कायम रहेको बताएका छन् । उनीहरूले ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका हुन् । 

बिहीबार काठमाडौंमा भएको ‘पूर्ण नागरिक, पूर्ण अधिकार : नागरिकमा समान अधिकार’ विषयक छलफलमा सांसदहरूले कानून निर्माताहरूकै चित्त नबुझेको कानूनले नागरिकलाई न्याय गर्न नसक्नेमा जोड दिए । 

नेपाली कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी सांसद सुशीला थिङले नागरिकता विधेयकले भगौडा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने गरी कुनै व्यवस्था नै नगरेको र अहिले त्यस्ता बाबुका सन्तानले नागरिकता नपाएको बताइन् । 

‘कानूनले नेपालको सडकमा जन्मिएका बच्चालाई पनि उमेर पुगेपछि नागरिकता दिनू भनेको छ । तर नेपाली आमाले नेपाली भूमिमा जन्माएर समाजको अगाडि हुर्काएको नागरिकलाई नागरिकता दिइएको छैन,’ सचेतक थिङले भनिन्, ‘यसले पुष्टि गर्छ कि कानूनमा जतिसुकै समान भनेपछि व्यवहारमा भने त्यस्तो नहुने रहेछ ।’

उनले नागरिकता ऐनले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेपनि नेपाली महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर सन्तान भएपछि बाबु भागेको अवस्थामा सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको घटनाक्रम सुनाइन् । 

‘बुहारीलाई आउने बित्तिकै नागरिकता दिने, फेरि ज्वाईको हकमा त्यो छैन । ऐनमा छोरी र छोराको बीचमा विभेद छ,’ उनले भनिन्, ‘भगौडा बाबुहरुलाई कानुनले समेटेकै छैन । कानुन भर्खरै पास भएपनि तत्काल संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।’

उनले जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा कतिपय बालबालिकाले पढ्न समेत नपाएको अवस्थामा संसद् र सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले कानूनमा कतिपय व्यवस्थाहरू प्रष्ट भएपनि कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले महिला र पुरूषबीच भेदभाव गरेको बताइन् । 

‘नागरिकतामा पहिले बाबुको मात्रै नाम उल्लेख हुन्थ्यो । अहिले बाबु र आमा दुवैको नाम उल्लेख गर्ने ठाउँ राखिएको छ, तर कर्मचारीले बाबुको मात्रै नाम लेखेर नागरिकता दिएको मेरै आँखाले देखेको छु,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकतामा आमाको नाम लेख्दा मसी सकिने हो कि सरकारलाई के कति घाटा लाग्ने हो?’

सांसद घर्तीले नागरिकता ऐन संशोधन जारी भएपनि त्यसले विभेदको अन्त्य र पूर्ण अधिकार नदिएको भन्दै अब सबै सांसदहरू मिलेर संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताइन् । ‘के प्रतिपक्ष, के सत्तापक्ष । कानूनमा विभेद छ भनेर हामीलाई अनुभूत भयो भने त्यसलाई संशोधन गरौँ । सबै एकमत भएर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तपाई हामी सबैले हिम्मत गर्ने कुरा हो ।’

उनले कानूनमा समस्या देखाएर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले नागरिकता कानूनमा भएका व्यवस्थाका कारण महिलामात्रै नभएर पुरूषहरू पनि अन्यायमा रहेको बताए । ‘अहिले महिलाहरू मात्रै होइन, पुरूष पनि भेदभावमा पर्छ,’ उनले भने, ‘म महिला समितिको सभापति हुँ । तर हामीले लैंगिकरुपमा समानताको कुरा गर्नुपर्छ । महिला वा पुरूष होइन, महिला पुरुष दुवैको समान हक र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कानून बनाउनुपर्छ ।’

उनले नागरिकता ऐनलाई पनि अनुभव र व्यवहार सुहाउँदो बनाउनुपर्ने बताए । ‘यही माटोमा जन्मेको व्यक्ति कसैले दुई तीन वटा नागरिकता बोकेर हिडिरहेका छन् । अनि, फेरि यही माटोमा जन्मिएको अर्को कसैले चाँहि नागरिकता नै नपाउने भन्ने हुदैन,’ उनले भने । 

त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बताए । ‘नागरिकता कस्तो हुने भन्ने महत्वपूणर् छ । किन भने नागरिकताकै कारण भारतमा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन नपाएको घटना तपाई हामी सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने । 

उनले कानूनले सबैलाई समेटेर, सबैका समस्या र सम्भावनालाई हेरेर निकास दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महिला सांसदहरूले भने सडकमा भेटिएको बच्चाले नागरिकता पाउने, तर नेपाली आमाले नेपाली भूमिमा जन्माएको बच्चाले बाबुको पहिचान भएकै कारण मात्र नागरिकता नपाउने अवस्था पितृसत्ताकै परिणाम भएको भन्दै संशोधन माग गरे । 

गत वर्ष नागरिकता ऐनमा संशोधनपछि हाल आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो नागरिकता लिने जाने व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 
अहिले देशभरि बाबुको पहिचान भएपनि बाबु साथमा नभएका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरूले नागरिकता पाउन समस्या भइरहेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । 

‘बाबुआमा दुवै नेपाली हुन् । तर आमामा साथमा हुनुहुन्छ । बाबुले छोडेपछि पनि बच्चाले बाबुको नाम उल्लेख नगर्ने भन्ने हुदैन । त्यसरी बाबु पहिचान भएको, तर साथमा नभएकाको हकमा अहिले पनि सरकारले आमाले सनाखत गरेर नागरिकता दिएको छैन,’ उनले भने । जबकि यसअघि देखि नै बाबुको नागरिकता भए आमाको सोधी खोजीसमेत नगरी सन्तानलाई नागरिकता दिने गरिएको छ ।