नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारका सम्झौतालाई एकदमै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताएका छन् । १० वर्षभित्रमा नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न आधार तयार भइरहेकाले असम्भव नभएको उनले बताए ।

काठमाडौंमा बिहीबार भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका सन्दर्भमा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा दुवै देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

‘यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कसरी प्रोजेक्टहरूको विकास गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो सचिवहरूको तहमा छलफल भइरहेको छ,’ निर्देशक घिसिङले भने, ‘भोलि नै पनि चितवनमा ऊर्जासचिव तहको बैठक हुँदै छ, कुन–कुन ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउने र प्रोजेक्टहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय व्यापक रूपमा नेपाल सरकारले पनि त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउँछ र भारतीय सरकारले पनि यसको आयातका लागि आवश्यक ढाँचा बनाउने कुरामा अगाडि बढ्छ ।’ 

भारतको ठूलो ऊर्जा कम्पनी एनटिपिसीसँग विद्युत् प्राधिकरणले नवीकरणीय ऊर्जामा एउटा सहकार्य गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित मानवीय स्रोतको विकाससँगै सहकार्य गर्न सहमतिमा हस्ताक्षर भएको उनले बताए । 

‘आज लामो समयदेखि भैरहवा र उत्तर प्रदेशको बोर्डर छेउमा भएको सबस्टेसनसँग ट्रान्समिसन लाइन जोडेका छौँ । अब उत्तर प्रदेशसँग १३२ केभी लाइन जोडेका छौँ । यसले गर्दा उत्तर प्रदेशसँग १३२ केभीमा आयात र निर्यात दुईवटै हुन सक्छ,’ उनले भने । 

रक्सौल–परवानीपुरको सेकेण्ड सर्किट कुसाहा–कटैयामा पनि बिहीबार उद्घाटन भएको जानकारी उनले दिए । ‘यी लाइनहरूको निर्माणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको उनले बताए ।

‘अहिले पिपिएका लागि हामीसँग पाइपलाइनमा आएको प्रोजेक्ट मात्रै ११ हजार मेगावाट छ । निजी क्षेत्रबाट आएका छन्, यी सबै हेर्ने हो भने तत्काल हामीले योजना बनाउँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न असम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीले १२ वर्षभित्र २८ हजार र १५ हजारसम्म निर्यात गर्ने भनेर सरकारको योजना पनि बनेको छ ।’

भारत मात्रै नभई बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न ४० मेगावाटको बाटो खुला भएको जानकारी उनले दिए ।