नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत पुस ९ गते विद्युत् लाइन कटौती गरेका उद्योगहरुमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो । 

गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत् कटौती गरेका उद्योगमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन समेत दिएको थियो । 

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरुले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब र ०७५ सालदेखि अहिलेसम्मको ८ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क, जरिवाना र ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । उद्योगहरूबाट ०७२ माघअघिदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले एक्कासि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरुको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा ७ करोडसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रालिका प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताए । उद्योगको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६ सय श्रमिकहरुको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । 

विद्युत कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा ३ करोड बराबरको इन्धन खपत गरेको बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरुलाई विस्थापित हुने डर भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी विद्युत् जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत् दिएको गुनासो गरे । 

मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको तीन दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी चलाएको विद्युतको प्रिमियम वक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।