नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सहयोग कार्यढाँचा (युएनएसडिसिएफ) २०२३–२०२७ को सञ्चालन समितिको पहिलो बैठक संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको छ ।

बैठकको सहअध्यक्षता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले गरेका थिए । सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास सहयोग कार्यढाँचा अवलम्बन गरेपछि बसेको नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयुक्त सञ्चालन समितिको पहिलो बैठकमा २०२४ कार्ययोजनामा युएनएसडिसिएफ कार्यढाँचाअन्तर्गतका विभिन्न चार प्राथमिकता क्षेत्रबारे छलफल गरिएको थियो ।

चार क्षेत्रमा दिगो, उत्थानशील र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण, समावेशी तथा रूपान्तरणकारी मानव विकास, वातावरणीय दिगोपन, जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, संघीयता, सहभागिता र समावेशीकरण छन् ।

बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न र १६औँ विकास योजना कार्यान्वयन गर्न उत्सुक रहेको बताए । साथै उनले नेपालले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व र उत्पादक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग प्रवर्द्धन गर्न, र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ स्केलेबल, रूपान्तरणकारी र प्रभावकारी सहयोग चाहेको उल्लेख गरे । 

बैठकले युएनएसिडिसिएफ २०२३–२०२७ का प्राथमिकता नेपालको १६औँ राष्ट्रिय योजनामा उल्लेख प्राथमिकतासँग र दिगो विकास लक्ष्यद्वारा मार्गनिर्देशन गरेअनुसार २०२४ कार्ययोजनामा सहस्वामित्व सुनिश्चित गर्न रणनीतिक निर्देशन प्रदान गरेको छ ।   

बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सहयोग कार्यढाँचा २०२३–२०२७ संयुक्त राष्ट्र संघीको विकास प्रणाली सुधारको कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा रहेको बताए । 

यसले नेपालका जनता र सरकारलाई आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले कसरी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्ने उनले बताए । बैठकमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए । 

बैठकमा विभिन्न चार क्षेत्रका लागि आगामी वर्षका प्राथमिकतामा सहमति भएको थियो । आगामी १६औँ राष्ट्रिय योजनामा उल्लेखित र दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ २०३० एजेन्डाद्वारा निर्देशित भई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग पंक्तिबद्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग ढाँचाको विकास र कार्यान्वयनको रणनीतिक निरीक्षण प्रदान गरिएको छ ।