‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

समितिले हालसम्म विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायसँग १० पटक छलफल गरिसकेको छ । जसमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकसम्मले सहभागिता जनाएका छन् ।

ती छलफलमा सहभागीको ध्यान विधेयकलाई अब्बल र शैक्षिक विकाससँग जोड्नेभन्दा आफ्ना माग सम्बोधन गराउनेमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ । देशको मेरुदण्ड मानिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने शिक्षा विधेयकलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेभन्दा पनि आफ्ना माग सम्बोधन गराउनका लागि विधेयक संशोधन गराउन खोजिएको अनुभूति छलफलमा सहभागीले राख्ने धारणाले दिलाउँछ ।

गत १८ पुसमा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएका नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले शिक्षकका हकअधिकार र सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर समितिलाई विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूको ध्यान विद्यालयको भौतिक तथा प्रशासनिक सुधार, विद्यालयको आवश्यकता, शैक्षिक सुधार, राज्यले सुनिश्चित गरेका विद्यार्थीका हकअधिकार, सामुदायिक शिक्षाको वृद्धि, विकासभन्दा पनि आफ्ना सेवासुविधामा केन्द्रित देखिएको छ ।

महासंघका पदाधिकारीले शिक्षकलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । संविधान संशोधन गरेर भएपनि शिक्षकलाई संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । महासंघले विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सनका पदाधिकारीले निजी विद्यालयलाई कुनै पनि हालतमा शैक्षिक गुठीमा लैजान नहुने माग राख्दै आएका छन् । निजी स्कुललाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने निर्णय गरे सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले छलफलकै क्रममा दिएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकको ध्यान संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत करिब २० लाख विद्यार्थीको हकअधिकार र निजी क्षेत्रका कमीकमजोरी सुधारभन्दा पनि लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेतर्फ देखिन्छ ।

उनीहरूले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई गरिने विभेदमा बोल्नुको साटो आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने दाउमा छन् । उनीहरू जसरी पनि निजी स्कुललाई शैक्षिक गुठीमा जानबाट रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र नेपाल बालविकास केन्द्रीय संघर्ष समितिका पदाधिकारीले पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सेवासुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । सके आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुने नसके आकर्षक आर्थिक प्याकेज लिएर विद्यालयबाट बिदा हुने उनीहरूको योजना छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालयमा कर्मचारीको आवश्यकता नभए सबैलाई हटाइदिने चेतावनी दिए । कर्मचारी आवश्यक छन् भने उनीहरूको व्यवस्थापन शिक्षा ऐनमार्फत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विद्यालय कर्मचारी अहिले पाइरहेको तलब सुविधाले कसैको घर नचल्ने उल्लेख गर्दै तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको पद शिक्षा विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा र उमेर हद ऐनमा स्पष्टरूपमा राख्न समितिलाई सुझाव दिए ।  

छुट अस्थायी, करार शिक्षक संघर्ष समितिका सचिव हिराचन थापाले अस्थायी करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिनुपर्ने  धारण व्यक्त गरेका छन् । पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष अमृत कार्कीले योगदानमा आधारित निवृत्ति भरणको समयसीमा ५ चैत २०७५ लाई हटाएर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएका छन् । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपूर्व स्थायी भएका शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गर्न समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई राज्यले पीडित बनाएको उल्लेख गर्दै ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षकको सेवाअवधिको गणना विद्यालय नियुक्तिको समयदेखि गर्नुपर्ने सुझाए । कक्षा ११ र १२ का शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि एकपटक मात्रै अवसर दिएको गुनासो गर्दै पुनः अध्यापन अनुमति प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले शिक्षकदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयकमा नै शिक्षकदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न समितिसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

अस्थायी र करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने गरी सरकारले गरेको सम्झौताले शिक्षकको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने सुझाव दिए । यसैगरी शिक्षाविद्हरूले संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने, लगानी, जिम्मेवारीलगायतका धेरै विषय स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद्हरूले विधेयक संशोधन मात्रै नभइ पुनर्लेखनमा जोड दिएका हुन् । समिति बैठकमा प्रा.डा. विनय कुसियतले विधेयकमा धेरै विषय समावेश नभएको र अस्पष्ट भएको कारण विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का शिक्षाविद् डा. ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । 

त्यस्तै, शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए । १५२ जना सांसदले शिक्षा विधेयकमाथि शंसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने समितिले विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा विज्ञ टोलीसँगको छलफल गर्ने क्रमलाई जारी राखेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयार पार्दाका बखत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरेका कारण अहिले संसदीय समितिलाई विधेयक पारित गराउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ ।