विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान (नेचरबेस सोलुशन) मा जान जोड दिएका छन् । ललितपुरमा आयोजित जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठीमा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

उनीहरूले नेपालले पनि जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानको योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा परापूर्व कालदेखि प्रयोग गरिरहेका ज्ञान, सीपहरूको प्रयोग गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने बताए । 

उनीहरूले प्रकृतिमा भएको श्रोतहरूको प्रयोगबाट पनि क्षति कम गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै चुरे तराई—मधेस संरक्षण विकास बोर्डका अध्यक्ष किरण पौड्यालले प्रकृतिमा आधारित समाधानमा केन्द्रित भएर जलवायुजन्य विपद्बाट भएका क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । उनले परिस्थिति र रूपान्तरणलाई बुझेर क्षति कम गर्नका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान जरुरी भइसकेको बताए । 

उनले प्रकृतिमा आधारित समाधानका लागि राजनीतिक तहको स्वीकारोक्ति र नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको बताए । जलवायुजन्य असर कम गर्नका लागि स्थानीय सरकारले पनि प्रकृतिमा आधारित समाधानका नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बनाएका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । तीन तहकै सरकारले हरेक क्रियाकलापमा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई समावेश गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘यो नेचरबेसमा हामी फेरि रिभाइडलाइज गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई सबै इन्टरनेशनल एजेन्सीहरुले मूल मुद्दा बनाएका छन् । त्यही सन्दर्भमा आयुसीएनले आफ्नो कार्यक्रम फोकस बनाएको छ । त्यसैले हामी सबैलाई इकोसिस्टम, एडप्टेशनको भ्याल्यु बुझ्नलाई नेचरबेस सोलुशनको कन्सेप्ट महत्त्वपूर्ण छ । नेचरबेस सोलुशनको हिसावले हामीले अब यसलाई आफूलाई एउटा व्यक्तिले नै कसरी एडप्ट गर्ने, कसरी नेचरबेस सोलुशनमा आफूलाई ढाल्ने ? कसरी हाम्रा हरेक एक्टीभिटीबाट नेचरलाई बचाउने भन्ने सन्दर्भमा आफू नै सेल्फ अवेरनेस हुँदै हाम्रा पोलिसी, हाम्रा एक्टिभिटीज, फ्रेमवर्कहरुलाई चेन्ज गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।’

अध्यक्ष पौड्यालले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिरकणका लागि सरकारले बनाएका नीति, नियमहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले आफ्नै आयोजनाको जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्ने परिपाटी विकसित भइरहेको बताए । उनले आयोजनाहरू निर्माण गर्दा सस्तो र क्षणिक फाइदाका रूपमा मात्रै लिने गरिएको बताए । उनले आयोजना बनाउँदा जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासमा बढी चासो नदिएको देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो पोलिसी त हामीले बनाउँछौँ । वास्तवमा राम्रो छन् जति बनेका छन् । गृहमन्त्रालयले नेचरबेस सोलुशन डिआरआरमा बनाएको पोलिसी धेरै राम्रो छ । जति पोलिसी बनाएका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेकै छैनौँ । पोलिसी इज अ रिफ्रेस मेटेरियलको रूपमा हामीसित छन् । कुनै एउटा कार्यक्रममा हरेक ठाउँमा इन्बिल्ड भएन भने त्यसले पोलिसीमा लेखेर खास मतलव छैन । कुनैपनि योजना, आयोजना बनाउँदा त्यसको रिस्क के हुन्छ ? भनेर एशेस गर्ने र त्यो रिस्कबाट हामी एभएर हुने हो भने कतिपय नेचरबेस सोलुशन यसै समाधान हुन्छ ।’   

कार्यक्रममा बोल्दै डिसिए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रकृतिमा आधारित समाधान कम पैसा लाग्ने र स्थानीय प्रयासबाट नै सफल र सहज हुने भएकाले जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणको उपयुक्त माध्यम बन्ने बताए । उनले डिसिए नेपालले जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि क्षति तथा नोक्शानीलाई कम गर्ने उपायबारे काम गर्दै आइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटाले प्रकृतिमा आधारित समाधानको बुझाइमा एकरुपता बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले कतिपय सरकारी नीतिहरू एकपक्षीय रहेकाले सबै पक्षलाई बराबर समेटेर नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ठूला परियोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा पार्न सक्ने असरको बारेमा अध्ययन र आकलन गरेर मात्रै निर्माण सुचारु गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास मात्रै हुने गरेको बताए ।