शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको यस्तो प्रस्तावप्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध संस्थाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘उच्च शिक्षा ऐन २०८०’को प्रस्तावित मस्यौदामा धरौटी तथा अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएपछि यस क्षेत्रसँग आबद्ध संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका हुन् ।

शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्तावप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्याको समाधान धरौटी नभएको बताउँदै अध्यक्ष भट्टराईले उक्त प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध सबै संघसंस्था मिलेर मन्त्रालयलाई साझा धारणा उपलब्ध गराउने तयारीमा इक्यान लागिरहेको उनले बताए । उनले फरकधारसँगको कुराकानीमा भने, ‘शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी चाँहिदैन भन्ने कुरामा इक्यान प्रस्ट छ । कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा धरौटी ल्याएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विरोध पहिलेदेखि नै हो ।’

कानुन निर्माणका लागि सुझाब संकलन मात्र गरिएकाले अहिले नै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, इक्यानका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आफूहरू सधैँ सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले के–कस्ता कुरा अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए । परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकारसँग समन्वय गर्न चाहिरहेको पाण्डेको भनाइ छ । 

धरौटी समस्याको समाधान होइन भन्ने विषयमा आफूहरू स्पष्ट भएकाले धरौटी राख्ने विषयको विरोध यथावत् रहेको उनको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमा सुझाब माग गरिरहेकाले धरौटी आवश्यक नरहेको कारण उल्लेख गरेर मन्त्रालयलाई लिखित सुझाब पेस गर्ने तयारीमा शैक्षिक परामर्शसम्बद्ध संघसंस्था लागेका छन् । 

उनका अनुसार त्यसका लागि इक्यानले आफ्ना सदस्यहरूलाई तीन दिनको समय राखेर सुझाब संकलन गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ । इक्यानका सदस्यबाट आएका सुझाबलाई संकलन गरेर उपयुक्त कानुनी भाषासहित मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

सार्वजनिक मस्यौदा सुझाब संकलन गरेर आवश्यक संशोधन गरिने मनशायबाट आएको हो भन्ने विश्वास लिएको उनको बुझाइ छ । किन धरौटी राख्ने ? के कारण राख्ने ? धरौटी राखेपछि यसले के समाधान दिन्छ ? भन्ने कुरा प्रस्ट नभएकाले यस विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने क्रममा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

यस्तो छ धरौटी राख्न गरिएको प्रस्ताव

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७० को उपदफा (१) मा विदेशमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाको तयारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने तयारी कक्षा वा विदेशमा अध्ययन– अध्यापन हुने भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन हुने तयारी कक्षा वा भाषा शिक्षणको अनुमति, दर्ता, नवीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (३) मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले सो कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व आयोगसमक्ष अनुमतिका लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी उपदफा (४)मा उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएका निवेदनका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

दफा ७० को उपदफा (५) मा उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन उपयुक्त देखिएमा उपदफा (४) बमोजिम छानबिनको क्रममा व्यहोरा मनासिव देखिएमा आयोगले तोकिएबमोजिम धरौटी राख्न तथा अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

आयोगबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने 

शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनका लागि उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ५० मा शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने सरकारको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन हुने र उक्त आयोगले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनको अनुमति दिने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ५० को उपदफा (१) मा मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख छ ।

हाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट प्राप्त अनुमतिका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन भइरहेका छन् ।