औषधिको रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो–नेपाल । तर, त्यसको सही सदुपयोग मात्र होइन, उचित बजारीकरण हुन नसक्दा प्रकृतिले दिएको उपहारको उपयोग गर्न नेपालले सकेको छैन । नेपालमा बर्सेनि अर्बौंको औषधिसँगै कच्चापदार्थ आयात भइरहेको छ । विशेषगरी ६० देखि ७० प्रतिशत औषधि जडीबुटीबाटै बन्ने भएकाले त्यसको सम्भावनाको खोजीसमेत गर्न सकिन्छ । तर, हामीले क्विन्टलमा जडीबुटी पठाएर ट्याब्लेटमा किनिरहेका छौँ । विशेषगरी भ्याक्सिन, बायोटेक्नोलोजिकल प्रडक्ट, क्रिटिकल केयरलगायत अत्यावश्यक औषधि विदेशबाटै आयात हुने नेपाल औषधि उत्पादक संघले जनाएको छ । 

संघका अनुसार ट्याब्लेड, क्याप्सुल, लिक्विड र आइण्टमेण्ट (मल्हम)मा भने नेपाल लगभग आत्मनिर्भर रहेको छ । नेपालले हाल पाँच सय प्रकारका औषधि उत्पादनमा नेपाली कम्पनीले ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यस्तै, नेपालमा हाल डेढ सयको हाराहारीमा उद्योग दर्ता भए पनि करिब ७९ वटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल बताउँछन् ।  

उनका अनुसार औषधि बजारमा भ्याक्सिनबाहेक भारतीय उत्पादन ५० प्रतिशत र नेपाली ५० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ । सरकारले सित्तैमा बाँड्ने करिब ९० प्रतिशत र सम्पूर्ण औषधिको ७५ प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने विद्यमान अवस्था रहे पनि सरकारी उदासीनताले बजारको ५० प्रतिशत हिस्सामा खुम्चिनु परेको उनी बताउँछन् । 

‘अहिले मुलुकको औषधि मागको ५० प्रतिशत पूरा गरेको छ । बाँकी आयातमा निर्भर छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयात गरिने औषधि नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्न नसकेर होइन, आयातमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा भित्रिएका हुन् ।’  

सरकारले चाहे नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नुका साथै निर्यात पनि गर्न सक्ने क्षमता नेपाली औषधि उद्योगहरूमा रहेको उनी बताउँछन् ।  

औषधि आयातको अवस्था

औषधिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा कागजमै सीमित छ । औषधिमा आत्मनिर्भरताको विषय आजभन्दा २९ वर्ष अघिदेखि प्रतिबद्धता गरेको कुरा हो । राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ ले १० वर्षभित्र देशमा खपत हुने ८० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिएको थियो । तर, औषधि उत्पादन, आयात तथा निर्यातका पक्षमा बनेका नीति तथा कानुन कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी उत्पादनले गति लिन सकेको छैन । 

नेपालले आज पनि बर्सेनि अर्बाैंको औषधि आयात गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिना (साउन–पुस) मा १९ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधि आयात भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४४ अर्ब ६४ करोड ४५ लाख ५८ हजारको औषधि आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याकंमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ७० अर्ब ९३ करोडबराबरको एक करोड ९९ लाख ४५ हजार सात सय ५२ किलो औषधि आयात भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ३५ अर्ब ३८ करोडबराबरको एक करोड ९५ लाख सात हजार नौ सय ४८ किलो औषधि आयात हुँदा २०७६–७७ मा २७ अर्ब ३८ करोडबराबरको दुई करोड पाँच हजार तीन सय ११ किलो औषधि आयात भएको विभागले जनाएको छ । 

यस्तै, नेपालले आयात मात्र होइन, पछिल्लो समय केही औषधि उद्योगले निर्यातसमेत गर्न थालेका छन् । तर, ती पर्याप्त छैनन् । औषधिको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भए पनि लगानी पर्याप्त नहुँदा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ४–५ वटा कम्पनीले अफ्रिकन मुलुक तथा ल्याटिन अमेरिकाका केही देशमा निर्यातसमेत गरिरहेका छन् । तर, अझ धेरै निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै निर्यात गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन् । 

‘नेपाली औषधि उद्योग ‘ब्रेक इभन’मै चल्नुपर्ने अवस्था छ, कम्तीमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सके र बिक्री बढे आम्दानी हुन्थ्यो र लगानी  बढ्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘देशमै चल्ने वातावरण नहुँदा कसरी निर्यातको बारेमा सोच्नू ।’ त्यसैले नेपाली औषधि उद्योगले फड्को मार्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको भन्दै उनले सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

सरकारसँग छैन औषधि उत्पादनको तथ्यांक 

नेपालमा औषधि उत्पादनको इतिहास लामो छ । उत्पादनको इतिहास हेर्दा २०१८ सालमा पशु रोग निदान प्रयोशालाले गौगोटीको भ्याक्सिन उत्पादन गरेसँगै औषधि उत्पादनको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि २०२७ सालमा पशु तथा मावन प्रयोगका लागि रेबिज भ्याक्सिनको उत्पादन भई रासयनिक औषधिभन्दा पहिले जैविक औषधिबाट नेपालमा औषधि उत्पादनको सुरुवात भएको देखिन्छ । 

नेपाली औषधि बजारको वास्तविक इतिहास सन् १८८९ मा वीर अस्पतालको स्थापनासँगै सुरु भएको थियो । नेपाल फार्मास्युटिकल्सले गोदावरीमा पहिलो एलोपेथिक प्लान्ट स्थापना गरेको थियो । तर, यो सफल हुन सकेन । निजी क्षेत्रको प्रवेश भने विसं २०२६ मा केमिड्रग उद्योगको स्थापनासँगै भयो । 

सरकारीतर्फ भने विसं २०२९ सालमा नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ । त्यसपछि २०३० सालमा शाही औषधिको स्थापना, २०३५ सालमा औषधि ऐन र २०३६ सालमा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भएपछि बिस्तारै निजी औषधि उद्योगको स्थापना र विस्तार भएको देखिन्छ ।  

तर, हाल कति औषधि उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । पछिल्लो समय नेपालमा वार्षिक ७० अर्बबराबरको औषधिको कारोबार रहेको औषधि उत्पादन व्यवसायीको दाबी छ । तर, नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरूका बारेमा सरकारसँग कुनै तथ्यांक भने छैन । औषधिको नियमन र निरीक्षण गर्ने औषधि व्यवस्था विभागमा नेपाली औषधि उत्पादनको तथ्यांकै नभएको विभागका सूचना अधिकारी प्रमाेद केसी बताउँछन् । ‘हामीसँग कति औषधि उत्पादन हुन्छ भन्ने डाटा छैन,’ उनी भन्छन्, हामीसँग भन्दा पनि औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग हुन सक्छ । वार्षिक अर्बौँको औषधिको कारोबार हुन्छ । हामीले तथ्यांक राखेर साध्य नै हुँदैन । विभागको डाटा राख्ने सिस्टम नै छैन ।’ 

यता, औषधि उत्पादकहरूको छाता संगठन ‘नेपाल औषधि उत्पादक संघ’सँग पनि औषधि उत्पादनको तथ्यांक छैन । पछिल्लो समय आन्तरिक समस्याका कारण नयाँ तथ्यांक नभएको संघका उपाध्यक्ष बराल बताउँछन् । उनका अनुसार संघले पछिल्लो समय तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । तर, सबै उद्योगको तथ्यांक भने संकलन भइसकेको छैन । ‘आन्तरिक कारणले पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि औषधि उत्पादनको तथ्यांक संकलन गर्न सकेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तथ्यांक संकलन त हुँदै छ । तर, सबै डाटा संघमा उपलब्ध भइसकेको छैन ।’ संघले केही समयपछि तथ्यांक संकलन गरिसक्ने उनको भनाइ छ । 

नीति बन्छ, कार्यान्वयन नै हुँदैन

सरकारले औषधिमा आत्मनिर्भरताका लागि नीति नियम नबनाएको होइन । औषधि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कुरा नेपालमा औषधि ऐन २०३५ जारी भएदेखि नै भएको पाइन्छ । औषधि ऐन २०३५ले औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापनाको व्यवस्था गरे पनि हाल औषधि व्यवस्था विभागमा औषधि प्रयोगशालाको रूपमा खुम्च्याइएको छ । यस्तै, औषधि उद्योगका लागि २०३७ सालबाट औपचारिक रूपमा नीतिहरू तर्जुमा भएको पाइन्छ । औषधि परामर्श र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०३७ मा नै राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्ने तथा पैठारीमा आधारित उत्पादन प्रक्रियालाई रोकी स्वदेशकै जडीबुटी आदिमा बढी भर पर्दै देशलाई स्वाबलम्बी बनाउने मुख्य उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी औषधिसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन भनिएको थियो । 

यस्तै, राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ ले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी १० वर्षभित्र ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आज २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । ८० होइन, ५० प्रतिशतमा सीमित छ । सोही अनुसार निजी क्षेत्रले उत्पादन क्षमता बढाए पनि सरकारले संरक्षण नदिँदा आजसम्म लागू हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै, औषधि व्यवस्था विभागको २०–२०६१–९–२० को सूचनाको बुँदा अनुसार निरीक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आधुनिक औषधि उद्योगको आवेदन अब नलिने र निरीक्षण गर्न पनि नजाने निर्णयविपरीत हरेक वर्ष दर्जनौँ विदेशी उद्योगको निरीक्षण गरी औषधि दर्ता गरिँदै आएको छ ।

त्यसैगरी, गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला २०७३ सालमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा समिति बनाई प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । सो प्रतिवेदनले २०७४ साल आषाढ मसान्तपछि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्न दिने प्रतिवेदन हालसम्म लागू हुन सकेको संघका उपाध्यक्ष बराल बताउँछन् ।  

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले आन्तरिक उत्पादनलाई बढवा दिँदै आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढ्ने नीति लिएको थियो । तर, उक्त नीतिअनुरूप प्रोत्साहनका कुनै कार्यक्रम आजसम्म आएका छैनन् ।

त्यसैगरी, २०७५–७६ को बजेट वक्तव्यमा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा राखिएको थियो । त्यहाँदेखि प्रत्येक वर्षजस्तो बजेट भाषणमा सरकारले आत्मनिर्भर बन्ने नारा रट्दै आएको छ ।

‘औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा सरकारको गफ मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्राथकितामा नपर्दा आत्मनिर्भर बन्न नसकिएको हो । सबै उद्योगले अत्याधुनिक मेसिन भित्र्याएका छन्, तर क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । आयात नियन्त्रण गर्न सके मात्रै नेपाली उत्पादनले बजार पाउँछन् र उद्योग पनि सक्षम हुन्छन् ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न के गर्ने ?

नेपालजस्तो देशमा औषधिजन्य उत्पादनको सम्भावना उच्च छ । तर, विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाल निकै पछाडि रहेको बराल बताउँछन् । ‘नेपाली औषधि उद्योगले फड्को मार्न सक्ने बलियो सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ ।’ नेपालमा प्राविधिक–दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र स्थिरता, भारी लगानी र उच्च बैंक ब्याजदर, कर्मचारीको माग, टिमवर्क, इमानदारीको कमी र कार्य गर्न इच्छुक नरहनेजस्ता समस्याले नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  

त्यति मात्र होइन, आत्मनिर्भर औषधिहरूका लागि आयात नीति, कच्चा र प्याकिङ सामग्रीको आयातमा सहजीकरण, विदेशी उत्पादनको आयत, उत्पादन र बिक्री इजाजतपत्र नीति, निर्माण इजाजतपत्रको लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्यातमा सहजीकरण नगरिनु आदि कारणले पनि नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । 

त्यस्तै नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लाग्ने ठूलो लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थानको ब्याजदर, बाह्य औषधिसँग प्रतिस्पर्धा, बढी कमिसनका औषधि मात्र सिफारिस, विदेशी सटही दरमा फरक र कच्चा पदार्थको बढी मूल्य आदि पनि चुनौती रहेका छन् । यस्ता समस्यालाई राज्यले ध्यानमा राख्ने हो भने सहजै नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने संघको भनाइ छ ।

साथै उद्योगीलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, विशेष प्रकारका औषधि उत्पादनमा प्रोत्साहन र मूल्य निर्धारण, समायोजनमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिने उनको भनाइ छ । उनी अहिले नेपालका औषधि उत्पादक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डअनुरूप उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि थप अत्याधुनिक प्रविधिमा उत्पादन गरेर निर्यातयोग्य बन्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । 

यस्तै, उद्योगीहरू कुनै औषधिको उत्पादन अनुमतिका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, तर औषधि आयात गर्न तत्काल स्वीकृति दिने गरेको गुनासो पनि उनी गर्छन् । ‘स्वदेशी औषधि उद्योगको कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणीकरणका लागि निरीक्षणपछि पनि महिनौँ प्रमाणीकरण गरिँदैन,’ बराल भन्छन्, ‘तर, विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौँ उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको छ, यसले स्वदेशी उद्योग निरुत्साहित भएका छन् ।’ 
 
देशभित्रै औषधि उत्पादनको दिगो आधार तयार हुँदा त्यसले स्थानीय उत्पादनको आर्थिक महत्व/मूल्य पनि बढ्ने, बढ्दो जनसंख्याका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसका लागि नेपालको औषधि उद्योगको व्यवस्थापन गर्दा प्रारम्भिक चरणमा आयात प्रतिस्थापन र दीर्घकालमा क्रमैसँग निर्यातको दिशामा जाने गरी रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।