राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । 

नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
      
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत संख्या १४ हजार दुईसय ८९ रहेकामा दुई हजार नौ सय १४ थान फर्छ्याेट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फर्छ्याेट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ४१ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
      
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत संख्या २९ हजार तीन सय २२ रहेकामा १७ हजार चारसय १२ थान फर्छ्याेट भएका छन् । फर्छ्याेट भएका मुद्दाको सफलता ५३ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ ।
      
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको लगत संख्या १० हजार २३ रहेकामा पाँच थान १२ थान फर्छ्याेट भएको जनाउँदै फर्छ्याेट भएका मुद्दाको सफलता ८३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
      
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा लगत संख्या ७२ हजार एक लाख ९६ रहेकामा ३६ हजार सात सय तीन थान फर्छ्याेट भएको छ । फर्छ्याेट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७६ दशमलव ८४ रहेको छ । समग्रमा सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा ६९ दशमलव १९ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या एक लाख २५ हजार आठ सय ३० रहेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा १३ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढी हो ।
      
सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाको लगत संख्या एक लाख सात हजार नौ सय आठ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
       
नेपाल सरकार उपर परेका रिटको संख्या १३ हजार पाँच सय ४१ र अन्य निवेदनको संख्या चार हजार तीन सय ८१ रहेको छ । विगत पाँच आवमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवदेनको संख्या ३९ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
      
गत आवमा सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएकामा उक्त मुद्दाको संख्या ३८ हजार नौ सय र प्रतिवादी संख्या ६३ हजार एक सय २१ रहेको छ । 

सोमध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाको संख्या ३२ हजार पाँच सय ६७ र प्रतिवादी संख्या ५४ दशमलव नौ सय ५९ रहेको छ ।