विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यतिबेला विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक सुझाव संकलन गरिरहेको समितिलाई शिक्षा विधेयक पारित गर्न भने सकस पर्ने देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक तयार गर्दा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरेका कारण समितिलाई विधेयक पारित गर्न सकस पर्ने देखिएको हो । विधेयकमाथि हालसम्म विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायसँग ११ पटक छलफल गरेको समितिले सुझाब कम, गुनासो भने धेरै पाएको छ ।

अझै विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विधेयकमाथि राय लिन बाँकी रहेको समितिलाई सबै पक्षलाई मिलाएर विधेयक पारित गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । समितिले विद्यालय कर्मचारीदेखि निजी स्कुल सञ्चालकसम्मका मागलाई सम्बोधन गराएर कानुनसम्मत् तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान संशोधन गरेर भए पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी शैक्षिक संस्थालाई गुठीमा लगे सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका निजी स्कुल सञ्चालकलाई मनाउनुपर्ने चुनौती समितिलाई छ ।

र याे पनि...

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आ–आफ्नै डम्फु

त्यस्तै, सेवासुविधा र रोजगारी सुनिश्चिताको माग राख्दै आएका विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत, अस्थायीलगायत विभिन्न समयमा नियुक्त भएका शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि समितिलाई छ ।

त्यस्तै, शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाब दिएका शैक्षिक विज्ञहरूलाई सहमत बनाएर लैजानुपर्ने चुनौती पनि समितिसमक्ष छ । शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयार गर्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय नगरेकै कारण शिक्षा स्वास्थ्य समिति सकसमा परेको बुझ्न कठिन छैन ।

त्यस्तै शिक्षा विधेयकमाथि सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर लैजानुपर्ने चुनौती पनि समितिसामु छ । करिब ५२ वर्षपछि बन्न लागिको शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरेका कारण समितिले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता आइपरेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए ।

समितिले सुझाबका लागि बोलाएका विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूले सुझाबभन्दा आफ्ना माग विधेयकमा समावेश गराउन दबाब दिइरहेका छन् ।

सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यतासँगै समितिलाई पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, विद्यालय शिक्षा नीति कस्तो बनाउने, परीक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने, कस्ता नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती छ । यी सबै पक्षलाई मिलाएर सन्तुलित विधेयक पारित गर्न समितिलाई अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

समितिका सभापति जोशीले विधेयकमा काम गर्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी रहेकाले अहिले नै विधेयक पारित हुने समय तोक्न सकिने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि शिक्षामन्त्रालय, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश संसदको शिक्षा हेर्ने समिति, सातै प्रदेशमा रहेका उत्कृष्ट नमुना विद्यालय र कमजोर विद्यालयमा पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाब लिइनेछ ।

सभापति जोशीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयार गर्नुभन्दा पहिला यी सबै काम तथा छलफल गरेको भए विधेयकप्रति सबैको अपनत्व हुन्थ्यो । तर, कोही कसैसँग छलफल नगरेकाले कसैको पनि अपनत्व देखिदैन ।’

अहिले समितिमा जतिपनि समस्या तथा विवाद देखिएका छन्, त्यसको जड शिक्षा मन्त्रालय भएको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले पहिले नै सबै निकायलाई सहमत गराएर विधेयक तयार पारेको भए यति धेरै सांसदले संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था नआउने सभापति जोशीको बुझाइ छ । शिक्षा विधेयकमा १५२ जना सांसदले संशोधन हालेका छन् ।

समितिलाई विधेयक विद्यार्थीमुखी बनाउने चुनौती एकातर्फ छ भने अर्काेतर्फ विद्यालय कर्मचारीदेखि निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय , कानुन मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, विद्यालय कर्मचारी, शिक्षकलगयत सबै पक्षलाई मिलाएर जसरी पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा समिति रहेको जोशीले बताए । 

यी सबै पक्षलाई आफैँले मिलाएर लैजानुपर्ने भएका कारण शिक्षा समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।