नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कोशी सरकारले अधिकार दुरुपयोग गर्दै अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले विज्ञप्ति मार्फत यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

संविधानले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल गर्नु पर्ने गम्भीर प्रकृतिको कामका लागि अध्यादेश जारी गर्ने विधायीकी अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजित गरे पनि सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको उनको भनाइ छ ।

आफू सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा जनस्वास्थ्य ऐन संसदबाट पारित गरेको स्मरण गराउँदै उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक विकास मन्त्रीका रुपमा मैले जनस्वास्थ्य ऐन ल्याउने क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, संसदीय समिति तथा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी संसदबाट पारित गरिएको थियो ।’

उनले जति पटक सरकार परिवर्तन भयो त्यति नै पटक अस्पताल विकास समिति परिवर्तन हुने, राजनैतिक खिचातानीको थलो बन्ने र सहि ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसक्ने विगतको भोगाई र भुक्तभोगीहरूका सुझावका आधारमा नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख जनाएका छन् ।

त्यसैको परिणामस्वरुप ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार समिति बनेपछि अस्पतालहरू सुधार हुँदै गएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह समेत प्रभावकारी बन्दै गएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशले अस्पतालको संस्थागत विकासमा अस्थिरता पैदा गर्ने, राजनीतिक चलखेलको चलो बनाउने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा रूपान्तरण गरी साधन स्रोतको दोहन गर्ने गलत मनसाय देखिन्छ । अन्यथा यो ऐन संशोधन गर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण देखिँदैन । तसर्थ जारी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछु ।’