संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका विषयका कार्यान्वयनमा सरकारबाट पर्याप्त ध्यान नदिइएको मेरो अनुभव छ । संसद्को ‘रोष्ट्रम’ र ‘फ्लोर’बाट मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, देशका जल्दाबल्दा विषयमा पटकपटक आवाज उठाएको छु । यस्ता विषयमा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सकारात्मक जवाफ दिए पनि त्यसअनुरुपको काम विल्कुल भएको हुँदैन ।

खासगरी मैले नेपाल–भारत सीमा विवाद, कञ्चनपुरका आरक्षपीडित, हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा ढिलाइसमेतका समस्याका साथै नदी कटान रोकथामजस्ता कञ्चनपुरका समस्या समाधानमा संसद्को शून्य र विशेष समयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ, सरकारले समस्या समाधान गर्छौँ पनि भन्यो । तर, कार्यान्वयन नगरेर पूर्वाग्रही व्यवहार देखायो । 

मैले यसअघि पनि पाँचवर्षे कार्यकाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको अनुभव छ । प्रदेश र सङ्घीय दुवै सदनको काम गराइको अनुभव हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । विधेयकमाथिको छलफलसमेतका कामको चापका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा केही फरक देखिएको अनुभव मैले पाएको छु । प्रदेश तहमा प्रदेशसभाको संरचना नयाँ भएकाले सुरुको पाँचवर्षे कार्यकालमा कानुन बनाउनमै सक्रियता देखाउनुपर्‍यो । प्रतिनिधिसभामा भने पर्याप्त विधेयक नहुँदा सक्रियता कम देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको थलो संसद्लाई बलियो बनाउनका लागि हुनुपर्ने गतिविधि नभइरहेको अनुभव मेरो छ । सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप संसदमा गतिविधि पनि भइरहेको छैन । सङ्घीयताको ढाँचाअनुरुप तीनै तहका संरचनाको सहज सञ्चालनका लागि पर्याप्त ऐन, कानुन बनाउन सकिएको छैन । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई कमजोर बनाउन नेताहरू लाग्नुहुँदैन  । जनप्रतिनिधिको आवाज बोल्ने ठाउँ संसद्लाई बलियो बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम नदेखिएको र कतिपय कामकारबाहीमा आफूअनुकूल व्याख्या हुने गरेको छ ।

संसद्, सरकार र न्यायपालिका (व्यवस्थपिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) लाई बलियो बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो भइरहेको छैन । संसद्लाई फलदायी ढङ्गले अगाडि लैजाने मुख्य भूमिका त सरकारकै हुन्छ, संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजान योजनाअनुसार हिँड्न जरुरी छ । विषयगत समितिका काममा र समितिले दिएका निर्देशनमा पनि तदारुकता देखाउनुपर्‍यो । संसद्को चालू अधिवेशनले सत्य निरूपणसमेतका कतिपय विवादित विधेयक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने अपेक्षा गरेको छु । राष्ट्रिय महत्वका विधेयक पारित गर्न सकेमा संसद् र सांसदकै भूमिका बढ्ने मेरो विश्वास छ । यसपटक सभामुख र दलका नेताहरूले संसद्लाई व्यवस्थित तुल्याउन कार्यसूची नै बनाएर अघि बढ्ने तयारी गर्नुभएको छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्नेतर्फ यसको चुरो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसमा कमी–कमजोरी भइरहेको देख्छु । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिरहेका कारबाही सतहीमात्र भइरहेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । भ्रष्टाचार रोकथाममा पूर्वाग्रह राखेर, सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गरेर काम गर्नुभएन । प्रष्टरूपमा परिणाम देखिनुपर्‍यो । देशको अहिलेको अवस्थालाई नीतिगतरूपमै आशलाग्दो हुनेगरी काम गर्नुपर्यो । विगतका सरकारले गरेका राम्रा र महत्त्वपूर्ण कामलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्‍यो ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच कतिपय मुद्दामा आपसमा आरोप–प्रत्यारोप हुने गरेको विषयलाई स्वाभाविक मानिने भए पनि देश विकास एवं समृद्धिका मुद्दामा दलहरू एक ठाउँमा आउन नसक्नु विडम्बना हो । यद्यपि दलहरू जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त वर्तमान संघीय व्यवस्था जोगाउने सवालमा एक भएका छन् । संविधान र व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधि सफल हुँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा आफ्नो अथक प्रयास गरिरहेको छु । पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपालको लक्ष्यबाट नै देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । दीर्घकालीन योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजनाका साथै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनसके समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा अहिले विशेष काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । लाखौँ युवा अहिले विदेशिनेक्रम बढेको छ । उनीहरूलाई नेपालमै अवसर छ भन्नेगरी आश्वस्त तुल्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

विगतदेखि नै एउटा बहस निरन्तर हुँदै आएको छ । सङ्घीय सांसदको काम देशका जल्दाबल्दा विषयमा सदनमा कुरा राख्ने, विधेयक पारित गर्ने, सरकार बनाउने मात्र हो कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि ध्यान दिने हो ? मेरो विचारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हाम्रो दोहोरो दायित्व छ । हामीले सदनमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, साथै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण र जनताका समस्याका बारेमा पनि निरन्तर जानकारी लिने र त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ । हामीले सरकार र जनताको पुलको काम पनि गर्ने नै हो । जनतासँग हामी जोडिन सकेनौँ भने हाम्रो उपादेयता जनताले देख्दैनन् ।

वि.सं २०३५/०३६ तिर झार्लाङमा गएको पहिरोका कारण गाउँबाट विस्थापित भएपछि तत्कालीन सरकारले ल्याएको पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा म पनि बसोबास गर्न थालेको हुँ । १३ वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै राजनीतिप्रति चासो राख्न थालेको थिएँ । मैले नेकपा (एमाले) पार्टीनिकटको तत्कालीन अनेरास्ववियु (पाँचौँ)को जिल्ला सदस्य, पार्टीको सङ्गठित सदस्य, गाउँ कमिटी सचिव, जिल्ला कमिटी सल्लाहकारको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको छु ।

(राससका सिद्धराज भट्टले सांसद तारा लामा तामाङसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)