नेपालमा सहकारीको विकास र विस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशकभन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । नेपालमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान धेरै ठूलो छ । तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र थुप्रै समस्या र चुनौतीका कारण संकटमा छ ।

सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दा समग्र सहकारी अभियान र सहकारी क्षेत्रको नै विश्वसनीयता गुम्न थालेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको गुम्दै गएको विश्वसनीयता र संकट राज्यको सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु प्रमुख कारण हो । राज्यले सहकारी संस्था खोल्नको लागि निर्वाध रुपमा दिने तर नियमन र अनुगमन गर्ने विषयमा मौन बसेकाले पनि सहकारीमा संकट पैदा भएको हो । यसरी हेर्दा सहकारीमा  विकृति विसङ्गति आउनुको प्रमुख कारक नै राज्य देखिएको छ ।

मुलुकमा सहकारीको आवश्यकताको पहिचान र विश्लेषण नै नगरी रातारात नयाँ संस्था दर्ता गर्न दिने, वचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई देशभर कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने, अनुचित लाभ लिएर संस्थाका सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने, सहकारीका सबै अनियमितताको साक्षी बन्ने काम पनि राज्यबाटै भएको छ । 

राज्यको सहकारी नियमन पक्ष कमजोर भएकाले नै सहकारीहरू सहकारीको मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित छन् । सहकारी स्वनियमन र स्वअनुशासनमा चल्ने भनेर छाडा छोड्नु राज्यको कमजोरी देखिन्छ । राज्यका निकायहरूसँग सहकारीको न त विश्वसनीय तथ्याङ्क छ न त नियमनका लागि आवश्यक व्यावसायिक क्षमता नै छ । तर, राज्य आफैं ऐन र नीतिमार्फत नयाँ–नयाँ सहकारी दर्ता र वित्तीय कारोबारको लागि स्वीकृत तीनवटै तहबाट दिइरहेको छ ।

सहकारीको नियमन र अनुगमनलाई बलियो बनाएर सहकारीको मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुन दिनुहुने थिएन । तर, सरकारले सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहको शासकीय तहमा प्रत्यायोजन  गरी दियो । यसरी सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहमा दिँदा सहकारी समस्या झन् भयावह बन्दै गएको देखिन्छ ।

मुलुकमा सहकारीको आवश्यकताको पहिचान र विश्लेषण नै नगरी रातारात नयाँ संस्था दर्ता गर्न दिने, वचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई देशभर कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने, अनुचित लाभ लिएर संस्थाका सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने, सहकारीका सबै अनियमितताको साक्षी बन्ने काम पनि राज्यबाटै भएको छ । 

सहकारी संस्था सुशासनभन्दा बाहिर गएर अपारदर्शी कारोबार गरेको विषयमा समेत राज्यको नियामक निकाय बेखबर छ । राज्य नै सहकारी समस्याको मुलजड हुँदा सानो–सानो वचतकर्ताले दुःख गरेर कमाएको अर्बौँ रकम सहकारीमार्फत जोखिममा परेको अवस्था छ । यसरी स्वाबलम्बन, उत्तरदायित्व, ऐक्यबद्धता, इमान, खुलापनको मूल्यबाट सहकारी चुकेको छन् ।

सहकारीले अपारदर्शी कारोबार गरेको एकपछि अर्को खुल्दै जाँदा वचतकर्ताको सहकारी प्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको छ । सरकार आफैंले सहकारीको समस्या समाधान गर्न ऐनको कारण चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै आएको छ । सहकारी क्षेत्रका जानकार तथा सहकारी नियमनकारी निकायहरूसमेत सहकारी ऐनले नियमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योलता छाएको बताउँदै आएका छन् । 

नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीका समस्या समाधान भन्दा पनि सुधारमा केन्द्रित भएर सहकारी ऐन बन्दा सहकारीका समस्या समाधान हुन सकेको दाबी गरे । उनले सरकारले बनाउने ऐनहरू कडाइका साथ कारबाही गर्ने कानुनभन्दा पनि सुधारात्मक ऐन बनाएकाले समस्या वृद्धि हुँदै गएको बताए । सरकारले बनाउने सहकारी ऐन सुधारात्मक पद्धतिको भएकाले नियमक निकायहरू पनि सुधारउन्मुख खालको मात्रै रहेको अध्यक्ष ढकालको जिकिर छ ।

‘नियमक निकायहरूले सुधारको अवसर दिने मात्रै काम भयो कानुनलाई बलियो बनाएर निर्मम बन्न राज्य सकेन । राज्य सहकारीमा भइरहेको सिर्जित समस्या समाधानमा निर्मम नहुँदा समग्र सहकारी क्षेत्रलाई धमिलो बनाएको छ,’ ढकालले भने । उनले यसले गर्दा अहिले सहकारी भनेको समस्याग्रस्त क्षेत्र हो भन्ने अवस्था आएको बताए । सहकारी ऐन २०४८ सहकारी दर्ता र सहकारी ऐन,२०७५ र नियमावली २०७५ सुशासनसँग बढी जोडिएर आए पनि ऐनको कार्यान्वयन कागजमा सीमित भएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।  

त्यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताए । उनले सहकारीका समस्या समाधानको लागि राज्य नीतिगत वा अन्यरूपमा जिम्मेवार नदेखिएको बताए । ‘सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन २०७४ तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन माग गरेका छाैँ । ऐनमा पनि व्यवस्था छ । तर, राज्यले त्यसमा ध्यान दिएको छैन,’ पाठकले भने । 

उनले राज्यले बनाएको सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयन नआउने सहकारी समस्याको मुख्य जड भएको दाबी गरे । पाठकले राज्यले बनाउने सहकारी ऐन जनताको अनकूलतामा बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए । उनले सहकारी जन्माउनेदेखि नियमन र अनुगमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए ।   

अर्थविद् तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लले पनि केही समयअघि एक कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी समस्याको मुख्य जड नै राज्य भएको संकेत गरे । उनले राज्यले बनाउने सहकारी नीति र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सहकारीका समस्या विकराल बन्दै गएको जिकिर गरे । सांसद वाग्लेले सरकारले आफैंले यसअघि सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गराएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।  

उनले अध्ययन समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भए सहकारीमा यति धेरै समस्या आउने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । राज्य आफैं अध्ययन गराएको रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन नगरेर झारो टार्ने काम भएकाले सहकारीका समस्या समाधान उन्मुख हुन नसकेको उनको दाबी छ । ‘यसअघि सरकारले विभिन्न समयमा सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न समितिहरू बनाएको थियो । तर राज्यले आफैँ अध्ययन गराएको रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन गरेन, झारो टार्‍यो । १० वर्षअघि जम्मा १३३ सहकारी संकटग्रस्त थिए,’ वाग्लेले भने । 

सरकार आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिको सुझाव कार्यान्वयन नगरेका कारण आज यति धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएको सांसद वाग्लेको जिकिर छ ।

ऐनमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा सहकारी समस्या समाधान गर्न कठिन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले संविधानले सहकारीको नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखे पनि सहकारीको नियमन कसले गर्ने भन्नेकुरा ऐनमा स्पष्ट नहुँदा अन्योल रहेको स्वीकार गरे । उनले ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले वर्तमान सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति समाधानको लागि स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए ।  

‘संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा राखेको छ । तर ५ वटै अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा सहकारी संस्था विषय परेको हुनाले कसले र कसरी हेर्ने भन्ने अन्योल परेको छ,’ सचिव दुवाडीले भने, ‘वर्तमान सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति समाधानको लागि स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ ।’ उनले सहकारी विभागले सहकारीको समस्या हेर्नु पर्ने सबैको बुझाई भए पनि कार्यक्षेत्रको हिसाबमा बाधा पुगेको दाबी गरे ।  

सचिव दुवाडीले कानुनी अड्चन र क्षेत्राधिकारको कारण सहकारी समस्याको कार्यसम्पादनमा असहज भएको स्वीकार गरे । उनले सहकारी नियमन गर्ने राज्यका तीनवटै तहमा सहकारीको समस्या समाधानमा प्राथमिकता, जनशक्ति र क्षमता कम रहेको बताए । तत्काल समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न कानुन अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सचिवको भनाइको आधारमा पनि सहकारीमा देखिएको विकृति राज्यको कमजोरीको कारण भएको पुष्टि हुन्छ । सहकारी दर्ता गर्न दिने तर नियमन र अनुगमन गर्न उचित कानुन व्यवस्था राज्यले अहिलेसम्म नबनाउनु नै सहकारी समस्याको मुख्य बाधक देखिएको छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारी नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी नभएको बताउँदै आएका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए । उनले नियमनकारी निकाय भनिए पनि उचित कानुनी अधिकार नदिएको भन्दै आध्यादेशमार्फत भए पनि विशेष व्यवस्था गर्न नसकेको सहकारी समस्या समाधान हुन नसक्ने दाबी गरे । अध्यक्ष दाहालले सहकारी ऐनमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले सहकारीको वर्तमान समस्या समाधानको लागि प्राप्त जनशक्ति, स्रोत साधन, कानुनमा स्पष्ट म्यान्डेट भए मात्रै हुनसक्ने बताए ।  

त्यस्तै, सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले पनि राज्यको कानुनी सीमितता भएको कारण प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको दाबी गरे । उनले सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने भए पनि त्यहाँ पनि स्पष्ट ऐनमा नभएको कारण हेर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे ।  

उनले ऐनले सहकारी नियमनको अधिकार दिए पनि सीमित स्रोतसाधन र दक्षताको अभावका कारण काम गर्न नसकिएको बताए । घिमिरेले सहकारी विभागको सहकारीको वित्तीय हिसाब हेरेर वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्ने विज्ञता र जनशक्ति नभएको उल्लेख गरे ।  

पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेही भएर सञ्चालन हुने संस्था भनेर राज्यले नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता नदेखेको सरकारी अधिकारीको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । ऐन–कानुनको पालना, आन्तरिक नियमन, अनुगमन र लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी र बाध्यकारी बनाउन, सुशासन र वित्तीय प्रतिवेदनका आधारभूत मूल्य र मापदण्डलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सहकारी ऐनमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन । 

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने भए पनि राज्यको निगरानी नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । कतिपय सहकारी खोल्दै गलत नियतले खोलिएको हुँदा सञ्चालन अपारदर्शी भएको देखिन्छ ।

समस्याको जड सहकारी ऐन, २०७४

सहकारी ऐन २०७४ मा एकैपल्ट ६९३ वटा ऐन संशोधन गरेर सरकारले सहकारीलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ बनाउँदा स्वार्थ बाझिएका सांसद हाबी हुँदा स्वार्थ समूहको हितमा ऐन बनेको जानकारले बताएका छन् ।

सहकारी विधेयकमा गरेका ६९३ वटा ऐन संशोधन सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई कमजोर ऐन बनेको त्यही बेलादेखि सहकारी क्षेत्रमा विकृतिको बीजारोपण भएको थियो । सहकारीको नीति र सिद्धान्त भनेकै सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार गर्ने, सदस्यको आय आर्जनमा सहयोग पुर्‍याउन वित्तीय सहयोग गर्ने हो तर सहकारी ऐन, २०७४ ले सिद्धान्तविपरीत सहकारी संस्था बैंकको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने दिनेगरी आएको छ । 

त्यही ऐनलाई टेकेर जहाँ–जहाँ पैसा छ त्यहीँ सहकारी खोलेर नागरिकबाट पैसा कुम्ल्याएर जनताको पैसा मनपरी चलाउँदा वर्तमान समस्या आएको सरकारी कर्मचारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । २०७४ सालको सहकारी ऐनले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्‍यो । तर, २०४८ को सहकारी ऐनमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था हटाएर सहकारी ऐन, २०७४ आएसँगै एकपछि अर्को ठगीहरू हुन थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले बताए ।

उनले ५० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा बढी समस्या देखिएको बताए । उनले सहकारीमा देखिएको समस्या वित्तीय कारोबार गर्नेहरूमा बढी देखिएको बताए । सहकारीलाई वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न ऐनले नै व्यवस्था गरेकाले पनि सहकारीमा समस्या आएको दाबी दाहालको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले सहकारीको मापदण्ड र सिद्धान्त पालनामा उदासीनताले सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । उनी स्वयं सहकारी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने व्यवस्थाले थप समस्या निम्त्याएको स्वीकार्छन् ।  

सचिव दुवाडीले वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा बढी समस्या देखिएको दाबी गरे । २०४८ को सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहकारी ऐन, २०७४ ले हटाएपछि थप समस्या निम्तिएको उल्लेख गरे । उनले सहकारी ऐनले नै व्यवस्था गरेकाले सबै सहकारी जथाभाबीरूपमा वित्तीय कारोबार गर्न उद्धत देखिएको दाबी गरे ।  

अर्थविद् तथा सांसद वाग्लेले २०७४ सालमा सहकारी ऐन बनाउने सांसद जिम्मेवार नभएका कारण आज सहकारीको समस्या विकराल भएको दाबी गरे । उनले तत्कालीन समितिले दिएका राम्रा नीतिलाई पनि कार्यान्वयन नगर्ने र  सहकारी वचतको बीमा गर्न सकिने प्रावधानलाई समेत लत्याउने काम हुँदा अहिले सहकारीमा विकराल अवस्था आएको बताए ।  

उनले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने पनि प्रावधान भए पनि सरकारले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको बताए । वाग्लेले पुराना राजनीतिक दलका नेताको आफैं सहकारी भएको र उनीहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व भएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप पनि लगाए ।  

‘वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीमा बढी समस्या’

वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरूको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । सरकारको सहकारी नियमन गर्ने निकायले ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी समस्याग्रस्त रहेका छन् ।

वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरूले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेसँगै वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी उद्दत हुन मद्दत पुगेको थियो । उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहकारीले बैंकको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीमा समस्या आएका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दाहालले नेपालमा करिब ३१ हजार सहकारीमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरूमा बढी देखिएको बताए ।  

५० प्रतिशत वित्तीय कारोबार पर्ने सहकारीमा समस्या बढी रहेको भन्दै सरकारले नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्नु प्रमुख कारक रहेको अध्यक्ष दाहालको जिकिर छ । उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरू पालिकाअन्तर्गत रहे पनि एनेमा नियमनको यकिन व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको बताए ।  

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन, सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको स्वीकार गरे । उनले कतिपय सहकारीहरूले बैंकिङ कारोबारजस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १६ हजारभन्दा बढी सहकारी वचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिएको बताए । उनले थप ८ हजार सहकारी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भए पनि कारोबार वचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको दाबी गरे ।  

सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने उल्लेख छ, तर सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । जसका कारण पनि जनताको अर्बौँ रकम फस्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।

५ सय बढी सहकारी समस्याग्रस्त

३१ हजार सहकारीमध्ये अहिले करिब ५ सयभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त देखिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले देशभर करिव ५ सय सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको बताए । उनले समस्या देखिएका १५ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको बताए । उनले १५ मध्ये ३ सहकारीको समस्या समाधान भएको बताए ।  

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था छन् । शेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ३७ हजार २५२ सेयर सदस्य छन्  । यी सहकारीमा ९४ अर्ब १२ करोड शेयर पुँजी छ भने सहकारी विभागकाअनुसार ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहकारीमा वचत परिचालन भएको छ  । ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सरकारले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नमा कुनै चासो भने देखाएको छैन ।

सहकारी समस्या समाधानको लागि विभिन्न समयमा भएका कार्यदल तथा समितिले दिएका सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार उन्मुख भएको देखिँदैन । सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दा सहकारीमा अझ भद्रगोल बढ्दै गएको छ । सहकारी संस्थाभित्रको चरम बेथितिका बाबजुद पनि सरकारले नियमन गर्ने निकाय गठन गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय ठूला भनिएका सहकारी संस्थामा नै बदमासी भएको तथ्यहरू बाहिर आइरहेको छ । काठमाडौंको ओरिएन्टल सहकारीबाट सुरु भएको ठूलो रकम हिनामिना सिभिल सहकारी हुँदै गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारी, पोखरामा सूर्यदर्शनदेखि सयौंको संख्यामा सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरिएको खुल्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय श्रृंखलाबद्ध एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परेपछि जनताको तीन खर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्था समस्यामा पर्नेक्रम बढेसँगै बचत झिक्नेको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ । वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा अधिकांश सहकारी पुगेका छन् भने निक्षेप राख्नेक्रमसमेत ठप्पजस्तै छ ।

कसिलो नियमन नै सहकारी समस्या समाधान

सहकारी समस्या सुल्झाउन ०४७ यता आठभन्दा बढी सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गरे पनि सहकारी समस्या झन्झन् विकराल बन्दै गएका छन् । लाखौं वचतकर्ताको अबौँ रकम हिनामिना भएर बचतकर्ताहरू सडकदेखि सदनसम्म पुगेको अवस्था छ । तर समाधानको बाटो भने अहिलेसम्म राज्यले नै फैल्याउन सकेको छैन । सरकार कार्यदल गठन गर्छ तर, कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको पाइँदैन । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका समस्या सुल्झाउने गरी २०८० साल २६ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन भयो । कार्यदलले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए पनि सरकार कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ ।

सहकारी समस्या सुल्झाउन राष्ट्र बैंक समक्ष सहयोग माग्ने वा सहकारीको नियमन बलियो बनाउन उसैलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, यता राष्ट्र बैंक भने सरकारलाई सहकारी समस्या समाधानको लागि प्राविधिक सहयोग गर्न सकारात्मक रहेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलले सरकारले सहकारी ऐन र सहकारी सञ्चालन मापदण्ड बनाएकाले बलियो नियमन गरेमा सहकारी समस्या समाधान हुने बताए । उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंक सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । पोखरेलले राष्ट्र बैंक ऐनले कुन–कुन संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखेकाले सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागले हेर्ने भएकाले सरकारलाई राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग मात्रै गर्नसक्ने बताए ।  

पोखरेलले सबैतिरबाट राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने माग भएपनि राष्ट्र बैंकको वर्तमान संरचना र ऐनले सहकारी नियमन गर्न नसक्ने बताए । ‘सरकारले सहकारीको अनुगमन र नियमनको लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग माग भएमासँगै गएर प्राविधिक सहयोग हुन्छ । तर, सहकारी मन्त्रालय र विभागले नै सहकारी सञ्चालनको मापदण्ड बनाएकाले उहाँहरूले नै मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सञ्चालनमा आएका सहकारीलाई त्यही अनुसार कारबाही गर्नुहुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकसँग सहकारीको नियमन र अनुगमन गरी कारबाही गर्न मापदण्ड छैन । सरकारको जे मापदण्ड छ त्यहीमा जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको रोल भनेको सहयोगी मात्रै हो ।’

उनले सहकारीको नियमनको काम राष्ट्र बैंकले गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । पोखरेलले राष्ट्र बैंकले अहिले नै धेरै वित्तीय संस्था नियमन गरिरहेकाल ३१ हजारभन्दा बढी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न त्यही खालको संरचना र ऐनको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए । सहकारी नियमनकारी निकायले नै सरकारले बलियो अनुगमन र नियमन नहुँदा समस्या आएकाले तीनै तहको मातहतमा रहेका सहकारीलाई सहकारी मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले सरकारले सहकारी समस्या सुल्झाउन गठित कार्यदलहरूले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले सहकारीमा बचतकर्ता सदस्यको वचत सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिमको सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको बताए ।   

नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहकारीका समस्या समाधान गर्न शुद्धीकरणमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले  सुशासन र सहकारीको मर्यादामा नबस्ने सहकारीहरूलाई शुद्धीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ढकालले सहकारीको शुद्धीकरणमा गए मात्रै पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गरे । उनले वचत तथा ऋण सहकारीभित्र धेरै नम्बर रहेकाले त्यहाँ भएका नम्बरभित्र शुद्धीकरण गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नै सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी सहकारीका मूल्य मान्यतामा हिँड्न आवश्यक रहेको बताए ।  

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष पाठकले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापना गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले तत्काल बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । पाठकले सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूको कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै सूचना केन्द्रमा समावेश गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । उनले सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । 

नेपालको अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारी एक हो । तर, पछिल्लो समय देखिँदै गरेको विकृति र विसंगतिले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो की होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।