पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको चर्चा व्यापक छ । चर्चा भएअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण पनि बढ्दो छ । तराई तथा भित्री मधेसम्मका क्षेत्रमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय रिक्सादेखि देशभर नै विद्युतीय दुई तथा चारपांग्रे सवारीको प्रयोग दर बढेको हो । विगतमा विद्युतीय सवारीसाधन भन्नेबित्तिकै नाक खुम्याउने प्रवृत्ति अहिले लगभग अन्त्य भइसकेको छ । इन्धन खर्च तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले नै विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । 

सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि विद्युतीय सवारीसाधन टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व शीर्षकमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको माघ ५ गतेसम्मको अवधिमा भने सरकारले कुल लक्ष्यको ३५.२१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैले गर्दा सरकारलाई राजस्व उठाउनुपर्ने दबाब बढ्दै आएको छ । 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आफैँले लगातार सार्वजनिक मञ्चहरूमा विद्युतीय सवारीलाई कर छुट दिएबापत राज्यकोषमा दाखिल हुने अर्बौं कर गुमेको बारेसमेत बोल्दै आएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको माघ ५ गतेसम्मको अवधिमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेसँगै बजेटको मध्यावधि समीक्षासँगै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक खालको छलफल हुन थालेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सहुलियत घटाएको थियो । तर, पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष बिजुली गाडी आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सरकारले अन्य क्षेत्रमा चर्को राजस्व उठाउँदै आइरहे पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा भने राजस्व तथा भन्सार महसुल छुट दिँदै आइरहेको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधनमा उच्च कर भएकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातको ग्राफ उच्च रहेको देखिन्छ । 

के भन्छन् व्यवसायी ?

व्यवसायीहरूले भने विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न लागेको बेला कर बढाएर निरुत्साहित गर्न नहुने बताउँछन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ भर्खरै मात्र सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न थालेकोले निरुत्साहित गर्न नहुने बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा नेपाल भर्खरै ‘बामे’ सर्दै छ,’ उनी भन्छन्, ‘बल्ल त सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीसाधन खोज्न थालेका छन् । यो बेला त अझ सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।’ 

विद्युतीय सवारीसाधन इन्धन खर्च, वातावरणीय प्रदूषण तथा नेपालमै उत्पादित विद्युत् खपतलगायत सबै दृष्टिकोणबाट फाइदै–फाइदा रहेको उनी बताउँछन् ।  उनका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीसाधनका कारण बर्सेनि १ खर्ब ४० अर्ब मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन ल्याउन सक्ने हो भने इन्धन आयात घट्न गई हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन जान्छ । साथै आफ्नै देशमा उतपादित विद्युत् खेर गइरहेको छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन सके विद्युत् खपत बढ्ने उनी बताउँछन् ।  

‘सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन नसकेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको कर रिभ्यु गर्ने कुरा आइरहेको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसै पनि विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारको अस्थिर खालको नीतिले प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा झनै कर बढाउने कुराले विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिसर्वसाधारणको आकर्षणमा कमी आउँछ । अहिले पो मानिसहरूले करमा सहुलियत दिँदा सस्तो परिरहेको छ भनेर किनिरहेका छन् । कर बढाउँदा सवारीको मूल्य बढ्छ । मूल्य बढ्दा यस प्रतिसर्वसाधारणको आकर्षणमा कमी आउँछ ।’ त्यसैले तत्कालै विद्युतीय सवारीसाधनको थप कर लगाउने विषयमा निर्णय नगर्न उनी सरकारलाई आग्रह पनि गर्छन् । 

कस्तो छ आयातको अवस्था ?

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दो छ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिँदै न्यून भन्सार शूल्क लगाएपछि यस्ता गाडीको आयात बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को सोही अवधिमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीन गुणाले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्र १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको १० हजार १३६ विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । जसमा साना–ठूला जिप, भ्यान तथा मोटरसाइकल र तीनपांग्रे सवारी छन् ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी तीनपांग्रे सवारी आयात भएका छन् । सो अवधिमा पाँच हजार ३५ विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका दुई हजार ५० सवारी आयात हुँदा १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका ६८ वटा गाडीको आयात भएको छ । त्यस्तै, २०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडी पनि १३ वटा आयात भएका छन् । चालू वर्षको ६ महिनामा विद्युतीय गाडी आयातबाट मात्रै ५ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै, विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिँदा आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा विदेशबाट नेपालमा जम्मा साढे १३ सयवटा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । उक्त अवधिमा १ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका उक्त संख्याका विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए ।

यसैबीच ०७७–७८ मा २४९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन आयात हुँदा २ हजार ३३३ वटा दुईपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा भने ५७५ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन आयत हुँदा ३९० वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन आयात भएको थियो ।

विकल्प के त ?

पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न करमा व्यापक फेरबदल गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेट ल्याउँदै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राखेका थिए । तर, ५० किलोवाटभन्दा माथिका र सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो । तर, पनि सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीसाधन नै धेरै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखिएको छ ।

करको नयाँ दरका कारण १ सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने भनिए पनि बजारमा कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दा मूल्य धेरै माथि जान पाएन । जसका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात झनै बढ्यो । त्यसैले विद्युतीय सवारीभन्दा पनि सरकारले अहिले विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको वित्तीय विश्लेषक हेमन्त बस्याल बताउँछन् । 

‘हुन त विद्युतीय सवारीसाधनका धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामी अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र धान्न नसकेर दुई वर्षदेखि आर्थिक मन्दी खेपिरहेका छौँ । नेपालको विशेष परिवेशमा हेर्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तीको प्रमुख कारण आन्तरिक उत्पादन घट्नु मात्रै आर्थिक मन्दीको कारण होइन । यसको मूल कारण हो– विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा पैसा आपूर्ति घट्यो र बजार मागसमेत घट्न पुग्यो ।’

नेपालमा अहिलेको परिवेशमा विद्युतीय सवारी ल्याएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुग्छ भन्नु गलत हुने उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष नेपालमा बजेट घाटाको स्थिति छ । पछिल्लो सात वर्ष लगातार औसत पाँच प्रतिशतको बजेट घाटा देखिन्छ । कोभिडपछि बजेट घाटा बढ्ने र सार्वजनिक ऋण पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको अवस्था छ । राजस्व उठ्ने क्रम कम भएसँगै ऋण बढ्न जान्छ । देश धनी र सम्पन्न हुँदै गएको अवस्थामा विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु राम्रो भए पनि आजको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु उचित नहुने उनको तर्क छ । 

‘अहिले नै विद्युतीय सवारी आयातले भयावह स्थिति सिर्जना गरिसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, दुई वर्षअघि सवारीसाधान खरिद गर्दा जति डलर विदेशिएको थियो । अबको अवस्थामा जब अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ, त्यो बेला सामान्य अवस्थाको भन्दा ३–४ गुणा बढी पैसा बाहिरिनेछ भने त्योबराबरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति गरेका छौँ कि छैनौँ ? त्यो कुरा पनि हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

अहिलेकै अनुपातमा विद्युतीय सवारी आयात हुने हो भने आगामी दिनमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप प्रभाव पार्ने तथा भुक्तानी सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने वित्तीय विश्लेषक बस्याल बताउँछन् । अहिले करिब पाँच लाख ५० हजारको पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले करिब १० लाखबराबरको थप वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । पेट्रोलियम सवारीसाधनको तुलनामा आयातमा औसत २०० प्रतिशतबराबरको कर छुट प्रदान गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वको रकम करिब प्रतिसवारी साधन ४० लाखबराबरले गुमाइराखेको छ । 

सरकारले विद्युत खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । उनका अनुसार विद्युत् खपत बढाउने हो भने सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रत्येक घरमा बाँड्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘एउटा ३० हजार डलर तिरेर ल्याएको विद्युतीय सवारी र एउटा १५ सय–दुई हजार (१५–२० डलर) तिरेर ल्याएको विद्युतीय चुल्होले दिनभरमा खपत गर्ने विद्युत बराबर हो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा पनि दिनमा ३–५ युनिट खपत हुन्छ । र, ३० लाख खर्च गरेर ल्याएको विद्युतीय सवारीले पनि औसतमा ३–५ युनिट खपत गर्छ । यसकारण यदि विद्युत खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषण र कम गर्ने हो भने विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन गरौँ,’ अझ उनी थप्छन्, ‘यदि ६० लाख घरधुरीले विद्युतीय चुल्हो बाल्यौँ भने अहिले जति कार्बन उत्सर्जन भएको छ । त्यो उत्सर्जन रोक्ने हो भने अहिले भान्साबाट निस्कने कार्बनभन्दा सायदै सडकमा गुड्ने सवारीसाधनबाट सिर्जित कार्बन कम हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार अहिले सडकको सबै गाडी विस्थापित गर्न करिब सात सय खर्बबराबरको विद्युतीय सवारी खरिद गर्नुपर्छ । तर, ६० लाख घरमा विद्युतीय चुल्हो र उक्त चुल्होमा पकाउन आवश्यक पर्ने भाँडाकुडासमेत ल्याउने हो भने करिब ८०–९० अर्बले पुग्ने उनको अनुमान छ । ‘यसरी ९० अर्ब खर्च गरेर त्यति नै विद्युत् खपत र वायुप्रदूषण पनि कम गर्न सकिन्छ भने विद्युतीय सवारी किन्ने कि विद्युतीय चुल्हो ?’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिँदा हरेक गरिब परिवारले अनुदान पाउँछन् । तर, विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिँदा सम्पन्न वर्गले मात्र पाउँछन् । यसले राज्यको नीति कसलाई लक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।’

सरकारले पाँच वर्षको योजना नै बनाएर हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय चुल्हो पुर्याउनेबित्तिकै वार्षिक एक खर्बको (ग्यास) आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । वार्षिक एक खर्ब प्रतिस्थापन गर्यौं भने पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बचत हुन्छ । 

पाँच खर्बबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति भइसकेपछि विद्युतीय सवारीतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले आयातलाई प्रतिस्थापन गरौँ ताकि हामी विद्युतीय सवारी किन्ने अवस्थामा पुगौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पहिला विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार तयार गर्नुपर्यो । अरू क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको विकास गरौँ । हरेक घरको दाउरा र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरौँ । त्यसपछि मात्र विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ ध्यान दिऊँ ।’