नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनु नहुने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनु नहुने बताएका हुन् । उनले संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले न्यायाधीश भागबन्डाको अन्य हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत् छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भ्रमण गइरहेको छ । नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन ? त्यस कारण यो रोक्नु आवश्यक छ । भारतीय दूतावासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ । भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दै छन् । आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ । यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनु हुँदैन । कारबाही गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ ।’
उनले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि माग गरे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
