अर्थतन्त्रका जानकारहरूले सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेर राजश्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा धारणा राख्दै जानकारहरूले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्थविज्ञले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक धारणामा एकरूपता ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरूले सार्वजनिक ऋण उच्च भएकाले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी योजनाहरू ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने बताए । क्षेत्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एकरूपता हुन जरुरी रहेको बताए । उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे । उनले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

क्षेत्रीले पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन सुझाव दिए । उनले राजश्व संकलनमा समस्या आएको भन्दै सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताए ।

‘आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दक्षिण एसियाको सबै भन्दा धेरै राजश्व उठाउने मुलुक नेपाल हो । तर राजश्व संकलनमा समस्या आएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्छ । बाहिरबाट दिएको स्रोत साधनमा पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने अवस्थामा छैनौँ । सरकारले हरेक वर्षको गरेर सोधभर्नाको १७ अर्ब २१ करोड २ लाख प्राप्त गरेका छौँ, जसको २३ अर्ब २८ करोड २० लाख सोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘स्रोत र साधन छैन भनेर प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो रकम लिन नसक्नु आन्तरिक कमजोरी हो । विशेष किसिमको कार्यक्रमसहित अघि जान सकियो भने स्रोत साधन पुग्ने ढङ्गमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’ 

त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्लेषण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए । उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे ।

अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकूल वातावरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा सरकार जान नहुने बताए । 

‘सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकूल वातावरण भइरहेको छ । प्रक्रियागत सरलीकरण भएको छ । निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा सरकार गइरहेको छ । त्यसले खासै परिवर्तन ल्याएको छैन । भरपर्दा आधारहरू सिर्जना गर्न पाइन्छ । अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या राम्रोसँग केलाउन पाइयो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले त्यस्ता आधारहरू सिर्जना गरेको पाइँदैन । विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढेको छ । तर, अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छैन । त्यो विषयमा पनि सरकारको प्राथमिकता राखेको भए हुने थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसाबले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।’ 

उनले सरकारले यस्तो भने पनि त्यसले खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताए । अधिकारीले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालाई सरकारले राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न सके मात्रै पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताए । उनले विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढे पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको दाबी गरे ।

अधिकारीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसाबले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । उनले पछिल्ला समय मौसम अनुसारका प्रभावलाई समावेश गर्दा आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.४ प्रतिशत रहेको बताए । अधिकारीले समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाब अर्थतन्त्र करिब ३७ प्रतिशत नकारात्मक रहेको बताए ।  

‘समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाब अर्थतन्त्र करिब ३७ प्रतिशत नकारात्मक छ । उत्पादन, खानी, विद्युत्, ग्यास, निर्माण र होलसेल बिक्रीमा समेत नकारात्मक रहेको छ । यति धेरै क्षेत्र नकारात्मक रुपमा रहँदा लयमा फर्काउन गाह्रो छ । यसलाई सरकारले राम्रोसँग विश्लेषण गरेको भए त्यही अनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउने थियो,’ अधिकारीले भने, ‘अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको सरकारको विश्लेषण छ । तर, त्यस्तो होइन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताकै कारण र राजश्व संकलनको तीन वर्ष अगाडिको अवस्थामा भएको कारणले हो । तर, खर्चको हिसाबले बढेको छ ।’ 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजश्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनउत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए । उनले अर्बौँ रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशीलभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको बताए । पौडेलले यस्ता आयोजनाले मुलुकको आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको बताए । उनले अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी आयोजनाहरू बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । पौडेलले विगत केही वर्षदेखि भूकम्प पुनः निर्माणको काममा राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋणमा भार परिरहेको बताए । 

‘सरकारको सार्वजनिक ऋण बढी रहेको छ । सन् २०११ र ०१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब थियो । अहिले २४ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण डलरको मूल्य बढेको हुनाले पनि वृद्धि हुँदै गएको हो । विगतका सार्वजनिक ऋणको ८० प्रतिशत विदेशी ऋण थियो । भूकम्पमा धेरै खर्च भयो । सरकारले भूकम्पको सबै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मुख्य भूकम्प भिसेन थापाको पालामा सरकारले खर्च गरेन । १९९० सालमा आएको भुकम्पमा पनि सरकारले थोरै ऋण दिएको थियो । ३० हजारले सरकारको ऋण तिरे । धनीहरूको घर बनाउने रकम सरकारले तिर्नुपर्छ भन्ने ऐन कतै छैन,’ पौडेलले भने ।

उनले सरकारको राजश्व संकलनमा परेको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा समेत परेको बताए । पौडेलले सार्वजनिक ऋण तिर्ने वर्ष राजश्व संकलनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप भार परेको बताए । उनले सन् २०११ र ०१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा  अहिले २४ खर्ब पुगेको बताए ।  

‘२०४५ सालको भूकम्पमा पनि साना ऋणहरू ५६ सालमा मिनाहा भएको थियो । तर, २०७२ को भूकम्पमा एउटा घरलाई पनि पाँच टुक्रामा बाँडेर रकम दियौँ । सरकारले अनुत्पादन क्षेत्रका अर्बाैँ रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तो खालको खर्चले सार्वजनिक ऋणमा असर परेको छ । राजश्व वृद्धि गर्ने नगर्ने अवस्था नहेरी खर्च बढाएका छौँ । पछिल्लो केही वर्षदेखि राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । जुन बेला राज्यले सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो,’ पौडेलले भने ।  

उनले सरकारले राजश्व वृद्धि हुने योजनालाई हेरेर मात्रै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।