गत साता देशभरका किसानले उत्पादित दूध बिक्री नभएको तथा बिक्री भएबापतको भुक्तानी नपाएको भन्दै सडकमै दूध फ्याँके । तर, २१ चैतसम्ममा सबै किसानलाई भुक्तानी दिने भनेपछि अहिले उनीहरू मत्थर भएका छन् । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले किसानलाई दूधको पैसा नदिएको चार–पाँच महिना भइसकेको छ । 

किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ । केही महिनाअघि मात्रै लम्पी स्किन रोगको महामारी देशव्यापी फैलँदा किसानले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति ब्यहोर्न बाध्य भएका थिए । महामारीबाट जसोतसो जोगिएका गाईभैँसीबाट उत्पादित दूधको पैसा पनि समयमा नपाउँदा किसान दोहोरो मारमा छन् । 

किसानले भुक्तानी नपाएर तथा उत्पादित वस्तुले बजार नपाएर सडकमै फ्याँक्नुपरेको यो पहिलो घटना भने होइन । कहिले किसान गोलभेँडा, बन्दा, सिमीलगायतका तरकारी नबिकेपछि सडकमा फ्याँक्न बाध्य हुन्छन् त कहिले मूल्य नपाएको भन्दै जिउँदा कुखुरा र अण्डा सडकमा फ्याँक्न बाध्य हुन्छन् । 

विगतदेखि नै नेपालमै उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउने अवस्थाका कारण जहिल्यै किसान ‘मर्नुपर्ने’ अवस्था आएको भन्दै किसानले पटक–पटक विरोध गर्दै आएका छन् । तर, तीनै तहका सरकारले किसानको समस्यालाई अन्देखा गर्दै आएको छ । दूध बिक्री नहुने र बिक्री भए पनि समयमा भुक्तानी नपाउने किसानको समस्या पहिलोपटक देखिएको होइन, वर्षौं पहिलादेखिको समस्या हो । किसानबाट दूध खरिद नगर्ने गरी ‘मिल्क होलिडे’ समेत बेलाबेला हुँदै आएका छन् । भारतबाट कच्चा र पाउडर दूधको आयात बढेकाले नेपाली दूधले बजार नपाएको किसानको गुनासो छ ।

आयातीत दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिगबिगी

पटक–पटक किसान सडकमा उत्रन पर्ने बाध्यताले नेपालको आन्तरिक कृषि उत्पादनले बजार नपाउने, तर कृषि बजार भने भारतीय उत्पादनले भरिभराउ हुने अवस्था चित्रण गरेको छ । भारतीय कृषि वस्तु नेपाली बजारमा सजिलै आइपुग्छन् । भारत सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा ठूलो अनुदान दिएकाले सस्तो मूल्यमा पाइन्छ । तर, नेपाली उत्पादन लागत नै बढी हुने भएकाले महँगो पर्ने हुँदा व्यापारी तथा उपभोक्ताले खरिद नै गर्दैनन् । 

एकातर्फ देशैभरका किसान दूध बिक्री नहुँदा मारमा छन् । करोडौँको दुग्धजन्य वस्तु नबिकेको भन्दै डेरी उद्योगी, व्यवसायी हारगुहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अहिले पनि नेपाली भान्छामा विदेशी दूध र दुग्धजन्य पदार्थ हाबी हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार क्रिम, स्किमिल्क दूध पाउडर, बेबी पाउडर, बटरमिल्क, बटर, घिउ, चिज तथा अन्य दुग्धजन्य वस्तुहरू आयात भइरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१) को सात महिनामा मात्र एक अर्ब ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँको १७ लाख ३४ किलो/लिटरको दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमा १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको दुग्धजन्य तरल पदार्थ चार हजार  पाँच सय ५३ लिटर तथा १७ लाख ३० हजार  तीन सय ९६ किलो ठोस दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा विभिन्न २६ थरी दुग्धजन्य वस्तु दुई अर्ब ३८ करोड ४६ लाख ६ हजार बराबरको आयात हुँदा २०७८–०७९ मा एक अर्ब ८१ करोड ५५ लाखबराबरको आयात भएको थियो ।  नेपालमा भारत, जापान, मलेसिया, ओमन, चीन, डेनमार्क लगायत मुलुकबाट दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुने गरेको छ । 

नेपाली किसान सिध्याउने ‘खेल’ भएकै हो ? 

पाँच–छ महिनाअघि मात्र बजारमा दूध अभाव भएको दाबी गर्दै डेरी उद्योगीले भारतबाट दूध ल्याउन ‘लबिइङ’ गरेका थिए । अहिले फेरि स्टक धेरै रहेको भन्दै किसानबाट दूध उठाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । किसानहरूले भने जानाजान पर्याप्त मौज्दात नराखी बर्खायाममा अभाव देखाएर भारतबाट दूध आयात गर्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तुलनात्मक रूपमा भारतबाट आयातित दूध र दुग्धपदार्थ सस्तो पर्छ । त्यही भएर उद्योगीहरूले आयातमै जोड गर्ने गरेको किसानहरूको  दाबी छ । उनीहरूले भारतबाट अवैध रूपमा सस्तो मूल्यमा दूध भित्रिँदा पनि यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, उद्योगीहरू यो कुरा मान्न तयार छैनन् । 

किसानहरूले भनेको कुरामा कुनै सत्यता नभएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल बताउँछन् । ‘जसरी उद्योगीहरूमा आरोप लागिरहेको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति बेला साँच्चै दूध अभाव नै थियो । दैनिक दुई लाख लिटर दूध अभाव हुन्थ्यो । उद्योग बचाउनका लागि पनि दूध आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’

अझ उदाहरण दिँदै उनी थप्छन्, ‘तपाईं दैनिक कुनै एउटा पसलबाट सामान किन्नुहुन्छ । तर, तपाईंले खोज्नुभएको कुनै एउटा सामान पाउनु भएन भने भोलिका दिनदेखि त्यो पसलमा सामान छैन होला भन्दै अर्कोमा जान थाल्नुहुन्छ । यसरी नै दिनमा १०–१५ जना ग्राहक फर्किए भने त्यो प्रडक्ट खाने मानिस त कमी भए नि ! त्यसले गर्दा किसानलाई घाटा गराएर उद्योगीको फाइदाका लागि होइन, अपुग दूध मात्रै आयात गरेर आफ्नो मार्केट बचाउनका लागि गरेका हौँ । तर, त्यसको मर्म हामीले बुझेनौँ ।’ आवश्यकता परेका बेला आयात गर्नु र स्वदेशी उत्पादनले पुगेको बेला बन्देज लगाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनको तर्क छ । अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘खाद्यान्न पनि हाम्रो उत्पादन अपुग हुँदा बाहिरबाट ल्याउँछौँ । त्यसैगरी दूध पनि नपुगेको बेला खरिद गरेका हौँ ।’

पछिल्लो समय सरकारले बाह्य मुलुकबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाइसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले फागुन २ गतेको निर्णयअनुसार दुग्धजन्य पदार्थ पैठारीमा रोक लगाएको हो । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बढ्दो आन्तरिक उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत सोही रूपमा हुन नसकेको तथा बाह्य मुलुकमा सम्भाव्य वस्तुको निर्यात हुन नसकेको र निरन्तर आयातको कारणले आन्तरिक दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आयातमा बन्देज लगाइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार चिल्लो हटाइएको दूध (स्किम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको (डब्लुएमपी), डेरी ह्वाइटेनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर र होल मिल्क पाउडरमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । यस्तै, नौनी (बटर), घिउ, छुर्पी, प्रशोधित सबै प्रकारको चिज आयातमा पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्बौंको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात, नगन्य मात्रामा निर्यात 

दुग्ध उत्पादन संघ–संगठनले दूध पाउडर, घिउ, बटरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको जनाएका छन् । अहिले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीले पर्याप्त मौज्दात भइसकेको भन्दै दूध खरिद घटाएका छन् । संस्थान मात्रै धूलो दूध आठ सय २० टन र बटर ६ सय ८० टन मौज्दात रहेको जनाएको छ । यस्तै, डेरी उद्योग संघको पनि पाँच हजार टन धूलो दूध र आठ हजार टन बटर स्टक रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालका अनुसार करिब दुई अर्बको बटर र धूलो दूध मौज्दात रहेको छ । ‘हामीसँग धेरै बटर तथा धूलो दूध स्टक छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजको आजै खपत हुने अवस्था छैन ।’ 

यसरी दुग्धजन्य वस्तु नबिकेर हारगुहार गरिरहँदा निर्यात भने नगन्य मात्रामा हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१) को सात महिनामा नेपालले सात करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य वस्तु मात्र निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै दुग्धजन्य विभिन्न परिकार दुई करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने एक करोड ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको घिउ, ६८ लाख ८० रुपैयाँबराबरको बटर, ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँबराबरको चिज निर्यात भएको छ । नेपालले दुग्धजन्य वस्तु चीन, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फिलिपिन्सलगायत मुलुकमा निर्यात गरेको छ । डेढ अर्बबराबरको आयात हुँदा सात करोडको मात्र निर्यात भएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात एकदमै कम छ । 

कति हुन्छ उत्पादन ? 

नेपालमा दैनिक कूल ६२ देखि ६५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ भने वार्षिक करिब २५ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय दूधको उत्पादन केही मात्रामा बढेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा २३ लाख एक हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुँदा २०७७–०७८ मा २४ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा २५ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । 

सम्भावना अथाह, योजनाविहीन सरकार  

नेपालको कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमा पनि धानपछि सबैभन्दा बढी डेरी क्षेत्रको योगदान करिब नौ प्रतिशत रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार नेपालको डेरी क्षेत्रमा निजी र सरकारी उद्योगले ठूलो लगानी गरेका छन् । निजी क्षेत्रको मात्र ४५ अर्बबराबरको लगानी डेरी क्षेत्रमा रहेको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । यस्तै, ३० हजारजना भन्दा बढीले यस क्षेत्रमा रोजगारी पनि पाएका छन् भने ६ लाख किसान परिवार यस पेसामा आबद्ध रहेका छन् ।  

२०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धूलो दूध र बटरमा)मा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । धूलो दूध र बटर क्षेत्रमा एक खुड्किलो अगाडि बढेको दाबी गरेका थिए । तर, आज पनि बजारमा अभाव भएको भन्दै उद्योगीले दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ आयात गर्दै आएका छन् ।
 
सरकारले दूधमा आत्मनिर्भरको घोषणा गरे पनि उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार मुलुक डेरी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । सरकारले नीतिगत सहयोग गरे चाँडै पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर हुन सकिने उनको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय देखापरेको समस्याले पशुपालन क्षेत्रबाट किसान पलायन हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘अहिले जसरी डेरी क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा किसान पशुपालन क्षेत्रबाट पलायन हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगलाई टिकाउने र किसानलाई नाफामुखी बनाउने कुरामा सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै, उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादित दूधको खपतमा समेत विशेष योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सिजनअनुसार दूध उत्पादनमा घटबढ हुन्छ । मंसिरदेखि वैशाखसम्म दूधको उत्पादन बढ्ने र खपत घट्ने सिजन हो भने जेठदेखि कात्तिकसम्म दूध उत्पादन घट्ने र खपत बढ्ने सिजन हो ।

हिउँदमा दही, आइसक्रिम, मीठाईजस्ता सामग्रीको बिक्री कम हुन्छ । यो याममा दूधलाई धूलोमा परिणत गरेर भण्डारण गरिन्छ र त्यसलाई अधिक माग हुने बर्खायाममा बेचिन्छ । त्यसैले अहिले डेरी उद्योगहरूसँग पर्याप्त मौज्दात रहेकाले दूध खरिद घटाएका छन् । त्यसकारण सरकारले निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘धेरै कुरा हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौँ । तर, अरू देशमा उत्पादन नभएका तथा मौलिक कुराहरू (चिज, छुर्पी, घ्यू) हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ । दही, मही, दूध निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । विभिन्न मापदण्ड हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण निर्यात गर्न सक्ने कुरामा सरकारले पनि जोड दिनुपर्छ ।’

बंगलादेश नेपाली दूग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्न इच्छुक भए पनि लागत मूल्य महँगो पर्न जाँदा निर्यात गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण सरकारले सहुलियत दिन सके डेरी उद्योगी निर्यात गर्न तयार रहेको पनि उनी बताउँछन् ।