नेकपा (एमाले)का सचिव सांसद गोकर्णराज विष्ट गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी हालसम्म तीनपटक संघीय सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् । विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सांसद विष्ट युवासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । 

विसं २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिप्रति आकर्षित उनी अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी सदस्य हुँदै गुल्मी जिल्लाको अध्यक्ष भएका थिए । एमालेको तत्कालीन अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभाग प्रमुख, संग्ठन विभाग प्रमुख  र युवासंघको इञ्चार्जजस्ता जिम्मेवारी उनले सम्हालिसकेका छन् । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमबारे सांसद विष्टको धारणा :

राजनीतिक घटनाक्रमको अनपेक्षित परिवर्तनसँगै सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर भएको छ । संसद्मा कुनैपनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा आपसमा खटपट हुँदा कुनै गठबन्धनमा रहेका दलहरु अर्को गठबन्धनमा जान सक्ने र सरकार हेरफेर हुनसक्ने कुरालाई सामान्यरुपमा लिनुपर्छ । तुलनात्मक रुपमा नयाँ गठबन्धन विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका लक्ष्यप्राप्ति तथा जनताका समसामयिक समस्याको सम्बोधनका लागि अनुकूल र उचित मानिन्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नयाँ सहयात्राका साथ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)जस्तो जिम्मेवार दल सामेल भएपछि जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ । यो सरकार जनताका समस्याको सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना रहेको छ । 

संसद्लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र जनतालाई सुशासन गर्न अत्यावश्यक पर्ने विधेयक ल्याउन सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । गत अधिवेशनमा थोरै विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रतिनिधिसिभाबाट एउटा मात्रै विधेयक पारित हुन सक्यो । त्यस प्रकारको धिमा गतिले अब मुलुक चल्दैन । 

एमालेलगायत अग्रगामी सोच भएका दलहरु सरकारका सामेल भएको र प्रधानमन्त्री दाहालको पनि काम गरौँ भन्ने अठोट हेर्दा अब आपसी छलफलका आधारमा विधेयकहरु प्रशस्त आउनेछन् र पारित हुनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । विधेयकहरु नभएर सदनले बिजनेस नपाउने खालका कमजोरी अब नहोलान् भन्ने कामना गर्दछु ।

सांसदहरुको मुख्य भूमिका विधायकी नै हो । सदनमा आएका विधेयकमाथि मत जाहेर गर्ने र संशोधन गरी त्यसलाई मूर्तरुप दिनाका साथै जनताका आवाज बुलन्द गर्ने काम सांसदको हो । हामीले जनताका समसामयिक आवाजलाई उठाउन छोड्नुहुँदैन । जनतालाई पर्ने अरु पीरमर्कामा पनि हामी सारथी हुनुपर्छ । यस आधारमा हेर्दा सांसदले विधायिकी भूमिकालाई कम महत्व दिएका छन् भन्न मिल्दैन । 

सांसदले संसदीय नियमले दिएबमोजिम सदनमा जनताका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव आदिका माध्यमबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् । त्यो भूमिकमा हामी सधैँ रहनेछौँ । आगामी दिनमा यस भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा सघन छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

विकसित र संसदीय अभ्यास भएका कतिपय मुलुकमा सांसदहरुको क्षमता र सूचना विकासका लागि अध्ययन र स्रोतसामग्री व्यवस्थापनका लागि संसदीय सचिवालय र विज्ञ समूहको बलियो प्रबन्ध हुन्छ तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यस प्रकारको अनुभव गर्न पाइएको छैन । हामीले जति गरेका छौँ, जति बुझेका छौँ, त्यो आफ्नै मेहेनत र खोजीनितीबाट गरेका छौँ । हाम्रो आफ्नै मेहनत, सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा विषयवस्तुबारे बुझेका छौँ । संसद सचिवालयले विज्ञहरुको परिचालन र अध्ययन–अनुसन्धान गरेको छैन । सांसदहरु आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिएका छन् ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । खासखास समयमा तीन निकायका बीचमा समन्वय नभएको देखिन्छ । संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर कतिपय काम भई तिनले समस्या पारेका उदाहरण छन् । त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तनाव दिएकोछ । त्यसकारण यी अंगबीच परस्पर  समन्वय हुनुपर्छ र आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कायम राखेर उनीहरु अघि बढ्नुपर्छ ।

निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषलाई जोडेर हामी सांसदहरुलाई कतिपयले गलत रुपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । त्यसप्रकारको भाष्य सही होइन । हुन त यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन भएकाले मैले धेरै प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन । तर, निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषको रकम सांसदले आफ्नो अनुकलतामा खर्च गर्छन् भन्ने टिप्पणी र भाष्य गलत हो । 

हामीले विद्यमान ऐन र कार्यविधिमा आधारित भएर पहुँच नपुगेका जनता र स्थानमा विकास निर्माणका उचित कार्यक्रम र बजेट जान सकोस् भनेर त्यस कोषको रकमलाई विनियोजन गराउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छौँ । आशा छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस यथार्थलाई आधार मानेर उपयुक्त व्याख्या गर्नेछ ।