काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वर्णिम योजनाका रूपमा न्यूनतम् मूल्यमा औषधि बिक्रीवितरण गर्नेगरी ‘सुलभ फार्मेसी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबमोजिम सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका तयार गरी सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्न लागिएको हो । 

बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्देशिका तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले सकेसम्म छिटो सुलभ फार्मेसी सञ्चालनका लागि निर्देशिका तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

बैठकले महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा निर्देशिका मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाईँ, संगीता माथेमा, चैन बज्राचार्य, मणी लामा र स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जन रहेका छन् । निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न सो कार्यदललाई ७ दिनको समय दिइएको छ । 

सो बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘यस प्रकारका फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनेक ढाँचा हुन सक्छन् । यीमध्ये चालू आर्थिक बर्षमा महानगरपालिका आफैंले पाँचवटा फार्मेसी सञ्चालन हुनेगरी काम गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय र दिगो कार्यक्रम यसको न्यूनतम् आधार रेखा हो ।’ 

उनले बजारमा शिक्षित नागरिक पनि फार्मेसीबाट ठगिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समेत महानगरपालिकाले सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरी नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने बताए । छलफलमा फर्मासिष्टले बताएअनुसार हाल उपभोक्ताले औषधिको मूल्यभन्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कतिपय औषधिमा चार गुणासम्म मूल्य निर्धारण भएर बजारमा आएको उनीहरूको भनाइ छ । 

उनीहरूका अनुसार नेपालमा करिब १८ हजार ब्रान्डका औषधि आयात हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये नेपालमा उत्पादित १२८ र विदेशी ३५० कम्पनीका औषधि रहेका छन् । नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्बको औषधि खपत हुने गरेको छ । 

महानगरपालिकाले यसवर्ष सो कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।