सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक टुङ्ग्याउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । छलफलपछि कानूनमन्त्री पदम गिरीले छिटो भन्दा छिटो टिआरसी विधेयकलाई टुङ्ग्याएर संसद्मा लैजान आफू तयार रहेको बताए ।

गत फागुन २० गते नै समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका बेला भएको सत्ता समीकरणको फेरबदलका कारण टिआरसी विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । कानुनमन्त्री गिरीले विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याएर सदनमा लैजान आफू तयार रहेको बताए । गिरीले भने, ‘असहमति भएका बुँदामा दफावार छलफल गरेर सहमतिको साथ छिटोभन्दा छिटो सदनमा पठाउने कुरामा हामीले सफलता हासिल गर्नै पर्छ ।’

बैठकपछि रास्वपा सांसद एवं कानुन समिति सदस्य सन्तोष परियारले १७ वर्षदेखि थाती बसेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याएर विधेयकलाई सदनमा लैजान सबै राजनीतिक दलकाबीचमा समितिमा एकबद्धता र बाहिर पनि शीर्ष नेतृत्वका बीचमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए । तर, उनले सत्ता गठबन्धन फेरबदका कारण उक्त विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनमा राजनीतिक विषय बनाएर गठबन्धन बाहिरका दलले अवरोध नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

नयाँ सत्ता समीकरणपछि समितिबाट विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन फेरी राजनीतिक विषय बनाएर अड्काइने पो हो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको आशङ्कामा सांसद परियारले भने, ‘सत्ता गठबन्धन परिवर्तन र सदनले बनाउने सरकार यताउति हुँदैमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई फेरि पनि राजनीतिक विषय बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ उनले थपे, ‘हिजो टिआरसी विधेयक राजनीतिक मुद्दा बन्नुका पछाडि केही कारण थिए, केही कुराहरूमा मत बाँडिएका थिए । अस्ति (२० फागुन) हामीले लगभग विधेयक टुङ्ग्याइनै सकेका थियौँ । आज आएर सत्ता राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता फेरबदल हुँदैमा विधेयक रोकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले त्यतातर्फ परिस्थिति बनेछ भने पनि हामीले छलफल, बहस र वातावरण बनाएर यसलाई टुङ्ग्याउनपर्छ र टुङ्गिने कुरामा विश्वस्त छौ ।’

समितिमा अड्किएको उक्त विधेयमा उल्लेख गरिएका केही कुरामा सहमति जुट्न सकेको छैन । विधेयकमा उल्लेख भएको पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने । अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन ।