करिब ६ महिनाअघि सहकारीपीडित बचतकर्ता माइतीघर मण्डलामा दुई महिनासम्म अनसन र धर्ना बसे । उनीहरूको माग पूरा गर्न भन्दै सरकार र सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सम्झौता पनि भयो ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायतको अगुवाइमा छलफल भएपछि सातबुँदे सहमति भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको माग पूरा भएन ।

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यो सहमति पनि ओझेल पर्‍यो ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भयो । तर उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएन ।

त्यति मात्र होइन प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकले बचतकर्ता थप मारमा परेको गुनासो आउन थाल्यो । बचत रकमको सीमा नहुँदा सहकारीमा बेथिति बढेको जनाउँदै सरकारले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा गर्न नपाउने गरी सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, गत असारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाउने निर्णय गर्यो ।

सोहीअनुरूप गत २४ माघमा समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकबाट हटेको छ ।

बचतको सीमा र स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएकै कारण सहकारीमा बेथिति, सञ्चालकहरूद्वारा अर्बौँ बचत रकम हिनामिना भइरहेको बेला सांसदहरूले यसमा डकाई गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उल्टै लचिलो कानून बनाएर सहकारीलाई जनता ठग्न छुट दिएको पीडितहरुको आरोप छ । जसका विरुद्ध उनीहरू अहिले पनि संघर्षरत छन् । 

दोलखाको तामाखुसी गाउँपालिका ४ मालुका खिन्तबहादुर खड्काले गोर्खा सेभिङ सहकारीमा पाँच वर्षदेखि बचत गर्दै आएका थिए । बुढेसकालमा सजिलो होला भनेर सहकारीमा बचत गर्दै आएका उनले १२ लाख रुपैयाँ गोर्खा सेभिङमा राखे । 

अहिले आफ्नो बचत फिर्ता माग्न जाँदा साना कर्मचारी मात्र हुने र उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन नखोज्ने खड्का सुनाउँछन् । बचत फिर्ता गरिदिन सहकारी सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा कुनै प्रतिक्रिया नआउने उनले सुनाए । 

‘मेरो १२ लाख सहकारीमा छ । पाँच वर्ष भयो, सहकारीका सञ्चालकहरू यही नै छन् । भागेका छैनन्, कार्यालय खोल्छन्, साना कर्मचारीहरू मात्रै हुन्छन् । सञ्चालकहरू आउँदैनन् । हामीसँग भेट गर्दैनन् । फोन पनि उठाउँदैनन् । कसरी बचत फिर्ता दिने भन्ने केही कुरा छैन,’ उनले भने सरकारले ठूला सहकारीलाई पक्राउ गरि पीडितको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

‘सहकारीमा बचत गरिरहेका कयौँ मानिसहरूको मृत्यु भइसक्यो । ति मृतकको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? अब पनि हाम्रो मागको सुनुवाइ नभए, राज्यले ठगहरूलाई नसमात्ने हो भने सहकारी सञ्चालकलाई सडकमा ल्याएर चुट्न हामी तयार हुनुपर्छ । उसको जिम्मेवार राज्य स्वयंम होला,’ खड्काले भने । 

कोपिला पाण्डेको पीडा पनि उस्तै छ । गेटवे सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ बचत गरेकी पाण्डेको बचत फिर्ता कहिले हुने टुंगो छैन । तत्कालीन भूमिसुधार तथा सहकारीमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले सात बुँदे सहमति गराएको भए पनि आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको पाण्डेले बताइन् । 

‘पहिले पनि ६३ दिनसम्म धर्नामा बसेका थियौं । तत्कालीन सहकारीमन्त्री आएर हामीसँग वार्ता गरेर जानुभयो । सातबुँदे समझदारी कायम भयो । तर, त्यो केही पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकै लागि जुलुसमा आएका थियौं, हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुस थियो । तर, हामीलाई थुनेर कुटपिट भयो ।’

 राज्यले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा ज्यानमारा शैलीमा लखेट्न खोजेको उनको आरोप छ । पाण्डे भन्छिन्, ‘पीडितको लागि बोल्दा हाम्रा अगुवाहरूलाई थुनियो । यो त अत्ति नै भयो । हामीले न्याय पाउँदैनौँ भने हामी देशका जनता नै होइन भनेर लखेट्नुपर्यो । बचत खाएर भाग्नेलाई केही गर्न सकेको छैन । हामी पीडितसँग यस्तो खेल खेलेर हुन्छ ?’   

आफूहरूले सरकारसँग भीख नभइ आफ्नो बचत फिर्ता मागेका कारण न्याय नपाउँदासम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने पाण्डेले सुनाइन् । पाण्डेजस्तै सहकारीबाट ठगिएकी सोभा सिग्देल सडक प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको धरपकडमा परी घाइते भएकी छिन् । सरकारले सहकारी पीडितको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप मात्र नभइ गोली हान्ने समेत आदेश दिएको सिग्देलको आरोप छ । 

उनी सुनाउँछिन्, ‘बिहीबारको आन्दोलनमा हामी धेरै जना घाइते भएका छौँ । हामीलाई गृह मन्त्रालयबाट गोली हान्ने आदेश आएको छ भन्ने सुनेका छौं । हामीले कसको सम्पत्ति लुटेका हौं र गोली हान्ने आदेश आयो ? हाम्रो पैसा खाइदिने अनि न्याय मागेर ६३ दिन सडकमा भोकै बस्दा केही आदेश आएन । सहमति गराइयो । सात बुँदेमा एउटा काम पनि नगर्ने, अहिले आएर यस्तो आदेश दिने ? गोली कसलाई हान्नुपर्ने हो ? ती सञ्चालकलाई होकी हामी पीडितलाई हो ?’

पीडितले आफूहरू कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोक्न नआएको भन्दै सरकारबाट माग सम्बोधन नहुञ्जेल आन्दोलन जारी राख्ने अडान गरे ।