गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रजिअहरूलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निगरानी गर्ने निर्देशनबाट मन्त्रालय पछि हटेको हो ।
बिहीबार दिउँसो गृहले ७७ जिल्लाका प्रजिअलाई पठाएको परिपत्रमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सञ्चारमाध्यक र सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकजना अधिकृत खटाउने उल्लेख थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले यस विषयमा विरोध जनाएपछि गृहले बिहीबार साँझ नै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको हो ।
गृहले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूलाई गरेको परिपत्र सच्याइएको जनाएको छ ।
गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषय मात्र समावेश गरी चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
