भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताएका छन् । शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि कठोर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दाबी गरे ।
मन्त्री अधिकारीले तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्जलगायतका विषयमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भएका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । मन्त्री अधिकारीले सहकारी खोल्नका लागि रोक लगाएको बताए । उनले सहकारी समस्या समाधानको लागि सहकारीसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै ऐन बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि बताए । उनले सहकारी अभियान्तालगायत सबैको मागअनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा न्यायाधीकरणलगायतमा केही प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित जनतालाई राहत र सहकारीप्रतिको भ्रमलाई विस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
