भ्रष्टाचार तथा अन्य विभिन्न घटनामा हिरासतमा पुग्ने शक्तिशाली व्यक्तिले प्रहरी हिरासत छलेर अस्पताल बस्ने बहाना बनाउन थालेपछि सरकारले त्यसबारे कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी हिरासत छल्न स्वास्थ्य समस्याको बहाना बनाउँदै अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति कम गर्न अध्ययन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन दिन गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

पक्राउ परेपछि अस्पताल भर्ना हुनेहरूको सूचीमा प्रायः ‘हाई प्रोफाइल’का व्यक्तिहरु नै बढी छन् । यस्ता सूचीमा व्यवसायी अरुण चौधरीदेखि मीनबहादुर गुरुङ, अजितमान सिंह थापा, अभिनेता अनमोल केसी, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायत रहेका छन् । 

यी त भए हामीले दिनहुँ सुनिरहेका र देखिरहेका अनुहार । यस्ता धेरै व्यक्ति छन्, जो पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै बिरामी बनेर अस्पतालमै दिन बिताएका छन् । ‘हाई प्रोफाइल’लाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर प्रहरीले पक्रिएपछि एकाएक बिरामी हुने गरेको घटना पहिलेदेखि नै दोहोरिँदै आइरहेका छन् ।
 
पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सामान्य चेकजाँचको लागि प्रायः अस्पताल नै लैजाने गरिएकोमा ‘हाई प्रोफाइल’ले आफ्नै च्यानलमा वा अस्पतालकै सहयोगमा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका भनेर जनगुनासो बढ्दै गएपछि भने गृहले कार्यविधि निर्माणमा तम्सिएको हो । 

चिकित्सकले देखाउँछन् मानवता
 
पक्राउ गरिएका ‘हाई प्रोफाइलका व्यक्तिलाई चिकित्सकको मिलेमतोमा अस्पतालमै राखिन्छ भन्ने कुरामा भने विमति जनाउँछन्, फ्यामिली फिजिसियन डा. विश्वराज दवाडी । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि आरोपितले ‘म बिरामी भएँ’ भन्यो भने उसले झुटो बोल्यो भनेर कुनै पनि चिकित्सकले भन्न पाइँदैन । पक्राउ गरिएका आरोपितलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लैजाँदा व्यक्तिमा कुनै स्वास्थ्य जटिलता देखिएको खण्डमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम अन्य प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ ।’ 

‘मानव अधिकारको कुरा हुन्छ, कसैले आफूलाई ‘विसञ्चो भएको छ’ भन्छ भने उसलाई हिरासत छल्न आएको भन्न पाइँदैन,’ डा. दवाडी भन्छन्, ‘धेरै दिनसम्म अस्पतालमै बसेको छ । अस्पतालले अस्पताल बसिरहनुको ठोस प्रमाण दिन सकेन भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई सोधपुछ गरेका नजिर पनि छन् ।’ त्यसैले कोही व्यक्ति बिरामी भएर अस्पतालमा बसिरहेको छ भने हिरासत छल्न बसेको वा चिकित्सकको मिलेमतोमै बसेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यान्वयनमा जटिलता

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भने राजनीतिज्ञ, उच्च ओहदामा रहेकाहरू, ठूला व्यापारी अस्पताललाई दबाब वा प्रभावमा पारेर आफूलाई बिरामी देखाएर अस्पताल भर्ना गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको स्विर्काछन् ।

‘सामाजिक धरातलले दबाब र प्रभाव पार्न मुख्य भूमिका खेल्छ । कतिपय व्यक्ति जसको दबाब, प्रभाव हुँदैन, ती मानिस मेडिकल गराएर सिधै हिरासतमा जान्छन्,’ मल्लले भने, ‘तर, सामाजिक धरातल बलियो भएका व्यक्तिले चिकित्सक, अस्पताललाई दबाब तथा प्रभावमा पारेर हिरासतमा बस्नुपरे रिहा नहुँदासम्म अस्पतालमै बस्छन् ।’ 

उनका अनुसार सरकारले कार्यविधि बनाउन थालेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक धरातलका कारण धेरै मानिसले गलत प्रयोग गरिरहेका छन् । कार्यविधि बनाएर यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने यस्तो प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएला होइन भने कार्यविधिमात्र बनाएर नहुने उनको भनाइ छ । 

‘नेपालमा मात्र नभई धेरैजसो विकासउन्मुख राष्ट्रमा दबाब तथा प्रभावमा पारेर परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउने प्रवृत्ति छ । कार्यविधि बनाएर मात्र भएन यसको कार्यन्वयन र नियमनमा पनि कडाइ गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने । 

के गर्दै छ काउन्सिल ?

मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतीश देवका अनुसार गृहको निर्देशन सहितको पत्रको पहिलो बुँदामा पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता छ कि छैन हेर्न भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ती घटनाको निष्कर्ष के छ ? यसको अध्ययन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सहितको पत्र काउन्सिलमा आएको र अब यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने रजिष्ट्रार डा. देवले जनाए । 

यस्तै चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचारसंहिता आकर्षित हुने/नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधानको विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको रजिष्ट्रार डा. देवले बताए ।

उनले भने, ‘हिरासतमा पुगेका व्यक्तिमा कस्ता–कस्ता स्वास्थ्य समस्या भए अस्पताल भर्ना गर्नु पर्छ वा पर्दैन भनेर अध्ययन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन आएको छ । अब हामीले यसमा काम गर्छौं र सरोकारवालासँगको छलफलपछि राय सहितको प्रतिवेदन पठाउछौँ ।’