प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति नबनेसम्म रोष्ट्रममा बोल्न नदिने भएको छ । 

कांग्रेसको पार्टी कार्यसम्पादन समितिको मंगलबारको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ नसुन्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा भएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘उहाँहरु कांग्रेसले उठाएको मागहरु बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ । त्यसबाट सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्ना छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै छ । होइन भने समिति गठनमा किन आपत्ति भयो रु पहिले पनि समिति गठनका लागि माग त उठेकै हुन् नि, अनि सरकारले सहजै मान्ने गथ्र्यो । र, अहिले नहुनुको पछाडि समस्या छ त्यहाँ भन्ने निष्कर्ष पुग्यौं । भोलि संसदमा मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो भने हामी पनि त्यही किसिमले प्रस्तुत हुन्छौं ।’

प्रतिनिधिसभामा आजदेखि सांसदहरुले उठाएको विषयमा मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका प्रश्नहरुको भोलि जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । उनले आफूसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तर, सहकारी अनियमिततामा उनको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार छैन । पार्टीले राखेको माग सम्बोधन नभई गृहमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची आए संसद् अवरुद्ध गर्ने संकेत कांग्रेसले गरेको छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको टुंगो भने अझै लगाएको छैन । त्यसका लागि भोलि दिउँसो २ बजे फेरि बैठक बस्ने जानकारी महतले दिए ।