उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ‘स्क्याम’ मा जोडिँदै आएको लामो समय भइसकेको छ । तर, न उनीमाथि अनुसन्धान भएको छ, न त सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नै पक्राउ परेका छन् । लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

मन्त्रीको सपथ लिएपछि उनले आफूले सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री बनेको एक महिना पूरा हुँदा पनि उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘नाइके’ भनिएका जीबी राईलाई समेत समात्न सकेका छैनन् । राई हाल हाल मलेसियामा छन् । 

विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौँ ठगी गरेको आरोप लागेका उनलाई पक्राउ गर्न आइजिपी र गृहमन्त्रीले सुपुर्दगी सन्धि नभएको बहाना बनाइरहेका छन् । यसअघि लामिछाने गृहमन्त्री हुनु पहिले नै जीबीलाई पक्राउ गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको थियो । त्यतिबेला जसरी काम भएको थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन । 

सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ हिनामिनामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राईसँगै लामिछानेको पनि नाम जोडिएको छ । लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । प्रबन्ध निर्देशकबाट राजीनामा दिएपछि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी अध्यक्ष बने । 

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । सूर्यदर्शन सहकारी ‘स्क्याम’ छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले लिएको १ करोड रुपैयाँ पुलेसो (ब्रिज) ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले पेस्की फर्स्यौट गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम एक ठाउँमा मात्र उल्लेख छ । 

उनले कुन मितिमा ऋण लिएका थिए भन्ने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन । उनको नाममा रहेको पुलेसो ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले तिरेको भन्ने मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने सहकारीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

आवश्यक छ उच्चस्तरीय छानबिन समिति ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । तर, सरकार समिति गठन गर्न तयार छैन । 

यता कांग्रेसले भने छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन संसदबाटै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी बैठकसम्म समिति नबनाए संसद्को कामकारबाही नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिए  । कांग्रेसको चेतावनीले सदन सुचारु गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । 

संसद्को अर्को बैठक यही २७ चैतमा बोलाइएको छ । २१ फागुनमा कांग्रेससँगको समीकरण भत्काएर एमाले र रास्वपासँग प्रचण्डले सत्ता साझेदारी गरेपछि सहकारी ठगीको विषय संसदमा गहन तरिकाले उठ्दै आएको छ । सहकारीको पैसा अपचलनमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीमा पूरक जाहेरी परेका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएलगत्तैदेखि कांग्रेसले संसदमा कुरा उठाउँदै आएको हो । 

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीका संलग्नता रहेको ठोकुवा गर्दै कांग्रेसका सांसदले संसदको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै पटक–पटक समिति माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसको मागपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जवाफ पनि दिइसकेका छन् । जवाफका क्रममा उनले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताको पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफमा कांग्रेसले चित्त बुझाउन सकेको छैन । 

‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छैनौँ । सुन प्रकरणमा जस्तो न्यायिक जाँचबुझ आयोगको माग गरिरहेका छैनौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मात्रै बोलिरहेका छैनौँ, ५० हजारभन्दा बढी सहकारीपीडित नागरिकको तर्फबाट बोलिरहेका छौं,’ कांग्रेस महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘सरकार आउँदो बैठकमा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । त्योभन्दा दायाँबायाँ हुनेवाला छैनौं ।’ 

लामिछानेले जसरी पनि गृहमन्त्री बन्न चाहनुले सहकारी ठगीविरुद्ध परेको जाहेरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शंका लागेको शर्माको भनाइ छ । उनले गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका सहकारी ठगीका मुख्य आरोपित जीबी राई गृहमन्त्रीकै सम्पर्कमा रहेको आरोपसमेत लगाए । ‘सरकारले जीबी राई खोज्नै चाहेन । आकाशमा होलान्, पातलमा होलान्, हामी लिएरै आउँछौँ भनियो । जीबी राईलाई ल्याउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भइरहेको छ ? जीबी गृहमन्त्रीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । आफूसँग सम्पर्कमा भएको व्यक्तिलाई किन ल्याउन भएन ?,’ शर्माले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार स्वार्थको टकराव (कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) देखिएका कारण, सहकारी ठगीसम्बन्धमा चलिरहेको छानबिन रोकिएका कारण र यो विषयमा सडकमा नभइ संसदीय छानबिन समितिमा बहस चलाइनुपर्ने र जवाफ दिइनुपर्छ भन्ने तीनवटा कारणले समिति आवश्यक छ । कांग्रेस महामन्त्री शर्मा मात्र होइन, अर्का महामन्त्री गगन थापा, अजय चौरसिया, राजेन्द्र बजगाईं, सीता मिजारलगायतका नेताहरूले पटक–पटक संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् । 

उनीहरूले कांग्रेसको मागलाई ‘सत्ताबाट बाहिरिँदाको छटपटी’ को रूपमा लिइरहेका छन् ।  

के छ कानुनमा ?

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा ‘संसदीय छानबिन समिति’ भनेर छुट्टै व्यवस्था छैन । तर, ‘विशेष समिति’ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८० मा विशेष समिति गठन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति भने आवश्यक हुन्छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधि सभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ ।’ 

सोही नियमको उपनियम २ मा ‘त्यस्तो समिति गठन गर्नुपरेमा समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । 

जसका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८२ र १८४ मा समितिका ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएपछि गणपूरक संख्या पुग्ने र उपस्थितिको बहुमतलाई समितिको निर्णय मानिने उल्लेख छ । तर, कांग्रेसले जति जोडतोडले संसदीय छानबिन समितिको माग उठाइरहेको भएपनि राजनीतिक सहमति जुट्न भने कठिन देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेकपा एमाले, माओवादी, रास्वपालगायतका दलहरू संसदीय छानबिन समितिका लागि तयार छैनन् । उनीहरूले खुलस्त समिति आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् । ‘अहिले उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुहुन्छ । सरकारभन्दा बाहिर हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै आवेश, उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । हामी नेपाली कांग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका माग्दछौँ । संसदीय छानबिन समिति कसरी र केका लागि बन्ने ? सम्भव नै छैन,’ उनले भने । 

अरू दलले मात्र होइन, कांग्रेसभित्र यस मुद्दामा दुईथरी विचार प्रकट भइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै पार्टीले लिएको अडानलाई मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउने कसरतमा जुटेका छन् । गत बिहीबार र त्यसअघिसमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेका देउवाले सत्तापक्षसँग धेरै दूरी बढाएर नजाने संकेतका साथ संवाद गरिरहेका छन् । 

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर देउवाले संसद्को गतिरोध लम्ब्याउन नचाहेको बुझिएको छ । तर, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुरु गरेको संसदीय समितिको मागबारे महामन्त्रीद्वयले नै जोडदार ढंगले उठाइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्न कांग्रेसलाई पनि धर्मसंकट पर्ने देखिएको छ । 

सरकार समिति गठन गर्न किन चाहँदैन ?

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आए पनि सरकार तयार भएको छैन । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा बताउँछिन् ।

उनका अनुसार गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुनेगरी यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको, सोही विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद् तथा समितिमा बोलिसकेकाले समिति गठन नगरेको प्रवक्ता शर्माले जिकिर गरिन् । 

‘गृहमन्त्रीमाथि संसद्मा उठेको प्रश्नको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर बोलिसक्नुभएको छ । स्वयं गृहमन्त्रीले पनि संसदीय समितिमा बोलिरहनुभएको छ । अहिले  छानबिन समिति बनाउनुपर्ने यथेष्ट प्रमाण नभेटिएकाले बनेको छैन’, प्रवक्ता शर्माले भनिन् ।