सहकारीमा भइरहेको आर्थिक अपचलनले देशको अर्थतन्त्रमा सङ्कट ल्याएको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । सहकारीमा भइरहेको अवैध र अनधिकृत आर्थिक अपचलन लघवृत्त र मिटर ब्याजको समस्या भन्दा कता हो कता विकराल रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

६० लाख परिवार संलग्न रहेको सहकारीमा ९ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । सहकारीमा उत्पन्न अवैध आर्थिक अपचलनपछि यसको जड पत्ता लाउन विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरिरहेका पूर्वसचिव मैनालीले काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित विशेषज्ञहरूको एक संवाद कार्यक्रममा यस्तो अनुभव सुनाए ।

सहकारीको सिद्धान्त विपरीत व्यवस्थापन सञ्चालन भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप र दबदबाले अवैध आर्थिक अपचलनलाई प्रोत्साहन गरेका कैयौँ प्रमाणहरू फेला परेको मैनालीको भनाई छ ।
‘दलका नेता, पोलिटब्युरो सदस्य र पदाधिकारीले नै नियम मिचेर सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ’ पूर्वसचिव मैनालीको अनुभव छ । 

४१ जना सहकारी सञ्चालकहरू गत संविधान सभामा सदस्य रहेको मैनालीले उदाहरण दिए । स्थानीय निकायमा अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुखहरु सहकारीकै उत्पादन रहेको उनको भनाई छ । ‘यति मात्र होइन दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संघहरुको नेतृत्व चुन्न राजनीतिक दलहरूबीच तर्को प्रतिष्पर्धा समेत हुने गरेको छ’ मैनाली भन्छन् ।

हाल देशभरमा ७३ लाख ८१ हजार नेपाली सहकारीका सदस्य छन् । सहकारीहरू दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा सञ्चालित छन् । यति मात्र होइन राजनीतिक दलहरूले सहकारी विभाग नै गठन गरेका छन् । ३३७ वटा त सहकारीका संघ नै छन् । जसको नेतृत्व छान्न दलहरूबीच चर्को पतिष्पर्धा हुने गरेको छ । यस्तो दलीय हस्तक्षेपले गर्दा प्रदेश तहका सहकारीको अवस्था धेरै नै बिग्रिएको पाईएको जानकारहरूले बताएका छन् ।

दलीय हस्तक्षेप र दुरुपयोगको प्रसंग आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व तह नै चर्चामा छ । त्यस दलका केही नेताहरू सहकारीको अवैध आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको भनेर संसद् र सडकमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यस दलका सभापति रवि लामिछाने त ठूलो रकम अवैध रूपमा अपचलन गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । यस्तो आरोपको किनारा नलाग्दै उनी उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पदमा कार्यरत छन् । 

कार्यदलको यस्तो सुझाव

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । कार्यदललेनियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तासँग छलफल गरेर यही चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२६ वैशाख २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजी कोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सुझाव दिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका १२ सहकारीले मात्रै १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता नगरेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।