जसले २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको दबाबमा पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना घोषणा गरे  । ती दिन ती पात्रमा आज राजा वीरेन्द्र ।

त्यो आजकै दिन थियो । २०४६ चैत २६ । 

भारतले लगाएको नाकाबन्दीकाबीच नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले २०४६ फागुन ७ देखि जनआन्दोलन घोषणा गर्‍यो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना आन्दोलनकारीहरूको प्रमुख एजेन्डा रह्यो । ४९ दिनसम्म चलेको देशव्यापी आन्दोलनको रापतापबाट अन्ततः राजाको एकतन्त्रीय शासनको सिंहासन नै हल्लियो ।  पञ्चायती व्यवस्थाको जननी पिताका पुत्र हुनुको नाताले त्यस व्यवस्थाका विकृतिको अपजस राजा वीरेन्द्रको भागमा पनि पर्ने नै भयो । नेपाली जनताले पञ्चायती व्यवस्था रुचाएनन् । किनकि, त्यो जनता जागेको बेला थियो ।

आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेकै बेला राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनकारीका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई,गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीलाई वार्तामा बोलाए । राती १० देखि ११ बजेसम्म राजदरबारको मंगलसदनमा चलेको त्यो वार्ता अन्ततः सफल भयो । चैत २६ गते राति ११ बजेर २० मिनेटमा रेडियो नेपाल तथा टेलिभिजनबाट राजदरबारको विज्ञप्ति प्रसारित गरियो । विसं २०२८ मा राजा बनेका वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको निर्णय गरे । दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । पञ्चायती व्यवस्था गल्र्याम गुर्लुम ढल्दा ४४ वर्षकामात्र थिए,राजा वीरेन्द्र ।

किन ढल्यो त पञ्चायती शासन व्यवस्था ?

चिरन शमशेर थापा त्यस बेला नारायणहिटी राजदरबारमा संवाद सचिव थिए । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेपछि बिग्रिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्न आफूहरूले प्रयास गरेको बताउँछन्–थापा । त्यस बखत सरकारमा रहेका शक्तिशालीहरूले पञ्चायत व्यवस्था जोगाउन सार्थक भूमिका नखेलेको उनको दाबी छ । राजा वीरेन्द्रले जनताको चाहना र समयको मागलाई स्वीकार गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेको थापाको भनाई छ । 

चीनसँग राजा वीरेन्द्रले हतियार किनेको र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँगको सम्बन्धमा आएको तिक्तताका कारण त्यस बखत नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध चिसो थियो । भनिन्छ, त्यस बेला पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलनको पक्षमा माहौल बनाउन भारतको पनि भूमिका थियो । जनआन्दोलनले जोर पक्रिरहेको बेला भारतले राजासमक्ष एउटा प्रस्ताव पठायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह मार्फत भारतले राजा वीरेन्द्र समक्ष ‘नेपालको परराष्ट्र,जलश्रोत तथा सुरक्षा नीति भारतको इच्छा अनुरूप गर्न’ प्रस्ताव गर्‍यो । 

यदि राजाले ती सर्तहरू स्वीकार गरेमा तुरुन्त नाकाबन्दी हटाएर आन्दोलन मत्थर पार्ने र पञ्चायती व्यवस्था चलिरहने लगायतका आश्वासन भारतले दियो । राजालाई मनाउन २०४६ चैत १८ देखि २१ सम्म भारतीय विदेश सचिव एसके सिंह चार दिनसम्म काठमाडौंमै बसे । विदेशमन्त्री स्तरिय छलफलको तयारीका लागि आएको भनिए पनि त्यस बेला भारतीय विदेश सचिव सिंहले प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंहमार्फत गोप्य रूपमा राजासामु केही सर्तहरू राखे ।

कमल ढकालद्वारा लिखित र घोष्ट राइटिङ नेपालबाट प्रकाशनको तयारीमा रहेको मरीचमान सिंहको जीवनीमा आधारित पुस्तक ‘सल्यानदेखि सिंहदरबारसम्मको संघर्ष’ मा जनआन्दोलनको डर देखाएर भारतले नेपालमाथि आफ्नो नीति लाद्न खोजेकोतर्फ मरीचमान सिंहले स्पष्ट बोलेका छन् । 

भारतले उक्त प्रस्तावको पत्र आफूलाई थमाएको उल्लेख गर्दै पुस्तकमा मरीचमान सिंहले लेखक ढकाललाई भनेका छन् ।

राजा वीरेन्द्रले भारतको कुनै पनि सर्त स्वीकार गरेनन् । मरीचमानले भनेजस्तै भारतभन्दा आफ्नै देशका आन्दोलनरत दलहरूसमक्ष झुक्न उनी तयार भए । भारतले भनेको मान्नुभन्दा नेपाली नेताहरूको सर्त स्विकार्नु नै उनले उचित ठाने । अनि त्यस दिन पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय भयो । नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक बने । देशले काँचुली फेर्यो ।

तर यो बेग्लै कुरा हो कि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको ३४ वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो । तर आमजनताको अवस्थामा भने खासै सुधार हुन सकेन । जनआन्दोलनको बलबाट स्थापित हाम्रा कथित नेताहरू झनै बेइमान बन्दै गए । तर घामको उज्यालो रहेसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको घैँटोमा घाम लागि पो हाल्छ कि । झिनो आशा बाँकी नै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : पुस्तक अंश : जनआन्दोलन २०४६ र मरिचमान सिंह