प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ । अहिले त कांग्रेसले यस विषयलाई ‘बटमलाइन’ नै बनाएको छ ।

सहकारीको रकम अवैध तरिकाले अपचलन गरेको आरोप लागेपछि कांग्रेसले उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गरिरहेको हो । कांग्रेसले आफ्नो माग पूरा नभएमा संसदको बैठक नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि निकास खोज्न सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार बेलुका मुख्य दलहरूसँग छलफल गर्दैछन् ।

आज बिहानकै लागि बोलाइएको बैठक घोडेजात्रा पर्व मनाउन स्थगित गरेर पछि बस्नेगरी सारिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । यता नेपाली कांग्रेसले आजै बिहान संसदमा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीसँग यस विषयमा परामर्श गर्न बैठक बोलाएको थियो । छलफलपछि संसदीय छानबिन समितिबाट पछि नहट्ने निर्णय लिएको महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

‘संसदीय छानबिन समिति कस्तो बनाउने त्यसको क्षेत्राधिकार खुलेर छलफल गर्न हामी तयार नै छौँ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने सामान्य माग हो । सरकार यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने पोजिशन हाम्रो रहन्छ ।’

कांग्रेसले माग गरिरहेको संसदीय छानबिन समितिका बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेतासँग अपरान्ह बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने भएका छन् । कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् ।

के भयो पहिले ?

सहकारी समस्या सम्बन्धमा यसअघि विभिन्न कार्यदलले अनुगमन गरेका छन् । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै अपचलनमा संलग्न भएको भनेर अहिले यो विषयले उच्च महत्व पाएको छ । उपप्रधान र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रवि लामिछाने नै अवैध तरिकाले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी बचतकर्ताले संसदीय समितिमा उजुरी नै दिएपछि यो विषय संसदको छलफलको तहमा पुगेको छ । कांग्रेसले यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको छ ।

सहकारी विकास, सुधार तथा नियमन कार्यदलका प्रतिवेदन यसअघि पनि नआएका होइनन् । २०४७ मा तत्कालीन मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी संघ परामर्श समिति गठन भएर उसले सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा २०६१ मा गठित कार्यदलले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारीका लागि उपयुक्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी तुलसी उप्रेती र कानुनी विज्ञ सूर्यरत्न शाक्य रहेको समितिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाका लागि कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन २०६१ मा दिएको थियो ।

सहकारी विकास, सुधार तथा नियमन कार्यदलले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन समिति सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा २०६९ प्रतिवेदन दिएको हो ।

त्यही वर्ष २०६९ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले समस्याग्रस्त तथा बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको छानबिन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न २०७० मा सुझाव दिएको थियो ।

सहकारीकै अवैध आर्थिक कारोबार सम्बन्धमा यसका जानकार रेवतबहादुर कार्कीले कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन नै सहकारीको मुख्य समस्या भनेर औंल्याएका छन् ।

उनले कानुनले दिएको क्षेत्राधिकार अस्वीकार गर्दै ती प्रावधानको सहकारी सरकार, सरकारी अभियानका संस्थाबाट उल्लंघन हुनु नै समस्याको जड भएको उनको बुझाइ छ ।