अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ राजनीतिक भागबन्डा र दाउपेचबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय यस वर्ष पनि अछुत रहन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगन्तुक मन्त्रीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै प्रगति देखिएन । यस वर्ष पनि नियमित कामबाहेक उपलब्धिमूलक र दीर्घकालीन योजना अघि बढ्न सकेनन् । 

नयाँ वर्ष २०८० वैशाखको मध्येतिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पायो । वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नवौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नयाँ वर्षको उमंगसँगै नयाँ मन्त्रीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगमनले स्वास्थ्यमा केही सुधार हुने आशा गरिएको थियो । तर, निर्वतमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत कार्यकालभरि नै कामभन्दा बढी स्टन्टमा रमाए । करिब १० महिना स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभार सम्हालिरहँदा उनका हरेक कदमले चिकित्सकदेखि सरकारी अस्पताल र विभागहरू आतंकित थिए । परिणामका लागि भन्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा लाग्दा पूरै कार्यकालभरि उनी विवादित रहे ।

स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति भएको सुरुवाती दिनमा काम गर्ने जोस, जागँर देखाएजस्तो गरे पनि बिस्तारै बस्नेतले लत्तो छाडे । नयाँ मन्त्री आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुने आशा गरेका जनताको आशा भ्रम मात्रैमा सीमित बन्यो । सम्भवतः त्यो आशा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गरेका थिए । आफ्नो आशा आशामै सीमित रहेका कारण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले उनलाई हटाउन प्रयास गरे । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मात्र होइन, नातेदार पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री फेर्न सकेनन्, त्यसपछि उनले सत्ता समीकरण नै फेरिदिए । 

बजेटमै खुम्चियो स्वास्थ्य क्षेत्र

जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्यो । चालू आर्थिक वर्षका २०८०–८१ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा १८.७ प्रतिशत कम विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा २०८०–८१ मा ८३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै पायो । 

सरकारले स्वास्थ्यमा बर्सेनि बजेट घटाउँदै लैजाँदा स्वास्थ्य सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै भयो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने आवाज विज्ञहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन् । सुझाब कायान्वयनको साटो  यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

फन्डामा बिते मन्त्रीका १० महिना  

सरुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एक चिकित्सकले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएपछि मन्त्री बस्न्ेतले ‘त्यस्तालाई मै डोरी किनिदिन्छु’ भनेर जवाफ दिए । सो अभिव्यक्ति दिएपछि पहिलोपटक विवादमा परेका तत्कालीन मन्त्री बस्नेत कार्यकालभरि विवादमा परे । उनका हरेक निर्णय विवादमा पर्न थाले ।

सुर्तीमा कर बढाउँछु भन्दै झनै घटाएका मन्त्रीले वीर अस्पतालको सेवा थपेको र चुस्त बनाएको गफ दिएका थिए । तर, बजेट र जनशक्ति कटौती गरेका कारण वीरको सेवा झनै खुम्चियो । त्यसपछि उनी निर्देशकमाथि जाही लागे । उनले वीरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई हटाए । तर, सर्वोच्चले पौडेललाई पुनर्बहाली गरिदियो ।

उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पनि ध्वस्त बनाए । कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई गैरकानुनी रूपमा हटाउने कदम जब मन्त्री बस्नेतले चाले, सर्वोच्चले त्यसमा पनि तगारो लगाइदियो । मन्त्री विवादित काम गर्दै जाने, अदालतले रोक्दै जाने एकखालको शृंखला नै चल्यो । 

उनले वीर अस्पतालमा कार्यरत करारसेवाका दुईसय २१ स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक हटाए । यसले गर्दा अहिले वीर अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त छ । स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा अस्पताल जाने हरेक बिरामीले दुःख पाउने गरेका छन् । 

कोरोनाको समयदेखि वीर अस्पतालले नियमित रूपमा २३ वटा आइसियू सञ्चालन गरिरहेको थियो। अस्पतालले सेवा विस्तार गरी ५९ बेडको आइसियू सञ्चालन गरिरहेको थियो । यसका लागि करारमा नर्सलगायत दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी थपिएका थिए । यी जनशक्तिले गर्दा नै वीरको सेवा विस्तार भएको थियो । तर, निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशनले एकैपटक दुईसय २१ स्वास्थ्यकर्मी हटाउँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।

भएनन् दीर्घकालीन योजना

केही वर्षदेखि कोरोना महाकारीको कहरपछि तंग्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस वर्ष नियमित कामबाहेक दीर्घकालीन काम भने निकै कम गर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत काम भनेको ‘स्वास्थ्य वित्त रणनीति’हो ।

२०८० वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना’ अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । सरकारले यो वर्षदेखि १० वर्षभित्र उपचारका कारण हुने गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य वित्त रणनीति लागू गरिसकेको छ । नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत रूपमा हुने खर्च ५७.२ प्रतिशत रहेको छ । १० वर्षमा यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना उक्त रणनीतिमा अघि सारिएको छ ।

०८०–९० सम्मका लागि तयार पारिएको वित्त रणनीतिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै जनता स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भइसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच ५० प्रतिशतबाट एक सय प्रतिशत पुर्याउने र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिफल २० प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रणनीतिले लिएको छ । 

कलेजो प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर बनेको वर्ष 

विशिष्टीकृत सेवा पछिल्लो समय नेपालमै रहेका ठूला सरकारी अस्पतालले सफल तरिकाले सेवा दिइरहेका छन् । सबैभन्दा जटिल मानिने कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सफलतापूर्वक गरेका छन् ।

हालसम्म नेपालमा भएका करिब दुई दर्जन कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विदेशी चिकित्सकको प्रत्यक्ष सहयोगमा नेपाली चिकित्सकले गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक विदेशी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकको प्रत्यक्ष सहयोगविनै सफल कलेजो प्रत्यारोपण भइरहेको छ ।
उक्त अस्पतालले हालसम्म विदेशी चिकित्सकको सहयोगविना दुईजनामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेको छ । 

एचपिभी खोप डेमोस्ट्रेसन

पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक कार्यक्रममा राखिँदै आएको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप यो वर्ष भदौमा पुनः डेमोस्ट्रेसन कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१५–०१६ मा कास्की र चितवनमा पाइलटिङ गरेको थियो ।

आधारभूत अस्पतालको बिजोग

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा घरदैलोमा पुर्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ मंसिर १५ गते एकैदिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा तीन सय ९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।

आधारभूत अस्पताल नभएका सातसय ५३ मध्ये छ सय ५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा तीन सय ९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो । यसरी शिलान्यास गरिएकामध्ये ३० वटा जति अस्पताल मात्रै अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी योजना अघि बढाइएको थियो । संविधानले निःशुल्क गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यी अस्पताल कोसेढुंगा हुने विज्ञहरूले जनाउँदै आएका छन् ।

कस्ताे रहला २०८१ साल ?

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुनरागमन भएको छ । चार वर्ष तीन महिनापछि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित उनी पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । विसं ०७५ जेठमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका यादव अहिले सोही हैसियतमा मन्त्रालय प्रवेश गरेका हुन् । 

हरेक नयाँ मन्त्रीले पद सम्हाल्नेबित्तिकै नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री यादवले पनि त्यही परम्परा निर्वाह गरे । नयाँ मन्त्री नियुक्त भएकाे एक महिनाभन्दा बढी भइसक्याे ।  तर, नागरिकले अझै सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले पहिलो कार्यकालमा सुखद् छाप नछाडेका कारण उनीसँग खासै आशा गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।