बेलायतको संसदले रुवाण्डा शरणार्थी विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयकअन्तर्गत बेलायती सरकारले अवैधरूपमा बेलायत आउने मानिसलाई अफ्रिकी देश रुवाण्डामा पठाउनेछ । 

विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेको यो विधेयकलाई अदालतमा चुनौती पनि परेको थियो । अन्ततः सबै समस्यापछि यो विधेयक अब कानुन बन्न लागेको छ । बेलायतका गृहमन्त्री जेम्स क्लिभर्लेले रुवाण्डा विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको र केही दिनभित्रै कानुन बन्ने बताएका छन् ।

के हो रुवाण्डा शरणार्थी विधेयक ?

रुवाण्डा शरणार्थी विधेयक अवैधरूपमा बेलायतमा आउने शरणार्थीलाई रोक्नको लागि पेस गरिएको थियो । विशेष गरी आपराधिक गिरोहद्वारा साना डुङ्गामा बेलायत पठाइनेलाई यो विधेयकअन्तर्गत बेलायती सरकारले अवैध रुपमा बेलायत आउने शरणार्थीलाई अफ्रिकी देश रुवाण्डा पठाउनेछ । यी रुवाण्डा शरणार्थीले बेलायती नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । जसको आवेदन स्वीकृत हुन्छ उनीहरूलाई बेलायत बोलाइनेछ र नागरिकता दिइनेछ । जसका आवेदन स्वीकार गरिने छैनन् उनीहरूले या त रुवाण्डामा बसोवास गर्न वा तेस्रो देशमा शरण लिन आवेदन दिन सक्नेछन् ।

नीतिअनुसार अवैधरूपमा बेलायत आउने व्यक्तिलाई १ जनवरीमा २०२२ देखि रुवाण्डा पठाइने थियो । तर, अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । अब संसदबाट कानुन पारित भएपछि रुवाण्डाको पहिलो उडान छिट्टै सुरु हुने विश्वास गरिएको छ । रुवाण्डा विधेयकअन्तर्गत बेलायत सरकारले रुवाण्डा सरकारसँग आप्रवासन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

बेलायतले रुवाण्डा पठाइएका प्रत्येक व्यक्तिलाई १.५ लाख पाउन्ड दिनेछ । हाल, सरकारले बेलायतमा शरणार्थीका लागि वार्षिक ४ अर्ब पाउन्ड खर्च गर्दछ । यो विधेयक सन् २०२२ मा पेस भएको थियो । तर, यो विधेयकको चर्को विरोध भयो । यसविरुद्ध बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । त्यसपछि बेलायती सर्वोच्च अदालतले यो विधेयकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नपाउनेलाई आफ्नो मूल देश फर्किनुपर्ने र त्यहाँ यातना भोग्न सक्ने फैसला गरेको छ । सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले यो विधेयकलाई मानवअधिकार विरोधी भएको ठहर गरेको थियो । ब्रिटिस सरकारले आफैंले रुवाण्डालाई गैरन्यायिक हत्या, हिरासतमा मृत्यु र यातनाको आरोप लगाएर आलोचना गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आपत्तिपछि बेलायती सरकारले सेफ्टी अफ रुवाण्डा विधेयक ल्यायो, जसमा बेलायती सरकारले रुवाण्डा सुरक्षित देश भएको बताएको थियो ।

रुवाण्डा विधेयक बेलायती संसदबाट पारित भइसकेको भए पनि सरकारले यसबारे कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । वास्तवमा यो विधेयकलाई युरोपेली अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ । किनभने बेलायत अझै पनि मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धिको सदस्य राष्ट्र हो र युरोपेली अदालतले यसअघि पनि यो विधेयकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तो अवस्थामा युरोपेली अदालतले भविष्यमा पनि यसविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आप्रवासीमाथि निगरानी राख्ने संस्थाका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै अवैधरूपमा बेलायत आउने शरणार्थीको संख्या ४५ हजार ७४४ थियो । साथै, कुल शरणार्थी संख्या ७ लाख ४५ थियो ।

बेलायतको विपक्षी लेबर पार्टीले पनि यस विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ र यदि उनीहरू सत्तामा आए भने उनीहरूको सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । बेलायतमा यसै वर्षको अन्त्यमा आम निर्वाचन पनि हुँदैछ ।